दुध भेसळीवर अंकुश ठेवण्यासाठी औषध आणि पदुमचे जिल्हानिहाय पथक मंत्री शिंगणे आणि केदार यांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यात दुधात भेसळीबाबतच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. या दुध भेसळीवर अंकुश ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रसासन विभाग आणि दुग्धविकास यांची संयुक्तरित्या प्रत्येक जिल्ह्यात पथक तैनात करत त्या मार्फत दूधाची तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे आणि पदुम मंत्री सुनिल केदार यांनी दिली.
दुधाची जागेवर तपासणी करुन दुधाच्या दर्जाबाबत खात्री करणे मोबाईल व्हॅनमुळे शक्य आहे. याद्वारे दूध भेसळ करण्याऱ्यांवर जरब बसणार असल्याचे पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांनी सांगितले.
दुग्ध व्यवसाय आणि अन्न व औषध प्रशासन या विभागांद्वारे दूध भेसळ रोखण्याकरिता आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे, आयुक्त डॉ.पल्लवी दराडे यांची उपस्थिती होती.
केदार म्हणाले, वापरण्यात येणारे मोबाईल व्हॅन अद्ययावत असून याद्वारे दुधाच्या नमुन्यांची तपासणी, जनजागृती, महत्वाचे संदेश, प्रात्यक्षिके अशा विविध १० प्रकारच्या सुविधा या व्हॅनमध्ये उपलब्ध आहेत. दुग्ध विकास विभागातील कार्यरत रसायनशास्त्रज्ञ (केमिस्ट) यांच्यामार्फत तपासणी करणे शक्य असल्याने तशी तपासणी करण्याबाबत रसायनशास्त्रज्ञांना आवश्यक प्रशिक्षणही अन्न व औषध प्रशासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
अहमदनगर आणि पुणे याठिकाणी तात्काळ कार्यवाही
राज्यातील अहमदनगर, पुणे या भागात दुध संकलन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने मोबाईल व्हॅनची तत्काळ प्रभावी अंमलबजावणी या ठिकाणी करण्याचे निर्देश यावेळी केदार यांनी दिले.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे म्हणाले, दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ तपासण्याकरिता अन्न व औषध प्रशासन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांचे जिल्हानिहाय संयुक्त पथक तयार करण्यात येणार आहे. पथकाच्या समन्वयाकरिता जिल्हास्तरावरील अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व जिल्हा दुध व्यवसाय विकास अधिकारी काम पाहणार आहे. तपासणी पथकामध्ये अन्न सुरक्षा अधिकारी, दुग्घ शाळा पर्यवेक्षकासह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. विभाग स्तरावर संबंधित जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या समन्वयाबाबत प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी व सहआयुक्त यांनी आढावा घेऊन याबाबत अहवाल नियमित सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.