ठाणे : प्रतिनिधी
लॉकडाऊनमधील भरमसाठ वाढीव वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहिर केला. नंतर मात्र बिल माफ करणार नसल्याचे जाहिर केले. परंतु ज्यावेळी हा निर्णय जाहिर केला त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या घरी गौतम अदानी हे येवून गेल्याने वीज बील माफ करणार नसल्याचे सरकारने जाहिर केल्याचा गौप्यस्फोट मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी करत शरद पवार आणि अदानी यांच्या भेटीबाबत केला.
राज्यातील टोलप्रश्नी केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाशी न्यायालयाने बजाविलेल्या नोटीसीनंतर न्यायालयात हजेरी लावल्यानंतर ठाणे येथे आले. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील गौप्यस्फोट केला.
वीज कंपन्यांना फायदा झाला नाही, नफा झाला नाही म्हणून जर सरकार नागरिकांना पिळणार असेल तर कसं होईल? पहिल्यांदा वीज मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही वीज दरात कपात करु. नंतर एकदम घुमजाव झालं. मी राज्यपालांना भेटायला गेलो तेव्हा त्यांनी शरद पवारांशी बोलून घेण्यास सांगितलं. मी त्यांच्याशी बोललो. त्यावेळी शरद पवार म्हणाले त्या वीज कंपन्यांच्या नावाने पत्र लिहून मला ते पत्र पाठवा. मग त्या कंपन्यांमध्ये अदानी, एमएसईबी असेल किंवा टाटा असेल त्यांच्याशी शरद पवार बोलणार होते. मात्र, ५-६ दिवसांनी असं कळलं की अदानी शरद पवार यांच्या घरी येऊन गेलेत. त्यात चर्चा काय झाली माहिती नाही. त्यानंतर सरकारने वीजबिल माफ करणार नाही असं उत्तर आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार आंदोलन केल्यावर आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करतंय, वीज बिल माफही करत नाही. लोकांना भरमसाठ वीज बिलं भरण्यास सांगितलं जातंय. हे सगळं कुणासाठी सुरु आहे? असाही सवाल त्यांनी विचारला.
मुलांच्या परीक्षांचा विचार नाही करायचा, कशाचाच विचार नाही करायचा. वीज बिल माफ होण्यासाठी वीज कंपन्यांबरोबर चर्चा कराव्या लागतील. पण या चर्चा थांबल्या आहेत. काही तरी लेणदेण झाल्याशिवाय या चर्चा थांबणार नाहीत. सरकार सर्व वीज कंपन्यांना पाठिशी घालण्याचं काम करत असून सरकार इतकं निर्दयी कसं असू शकतं असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
औरंगाबाद नामांतरप्रश्नी शिवसेना-भाजपाने उत्तर द्यावी
यावेळी औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, भाजपा आणि शिवसेना सत्तेत होती. त्यावेळी नामांतर का केले नाही? याची उत्तरे शिवसेनेनेही आणि भाजपाने उत्तर द्यावीत अशी भूमिका मांडली.
पाकिस्तानच्या सीमेवरही इतका बंदोबस्त नसेल
केंद्र सरकारने आणलेला कृषी कायदा चांगला असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन करत राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, हा कायदा करताना देशातील सर्व राज्यांशी कायद्याच्या अनुषंगाने चर्चा करायला हवी. त्यात असलेल्या त्रुटी दूर करायला हव्यात. मात्र पाकिस्तानच्या सीमेवरही इतका बंदोबस्त नसेल इतका बंदोबस्त दिल्ली सिमावर्ती भागात लावलेला आहे. शेतकऱ्यांसाठी इतका बंदोबस्त कशासाठी? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.