Breaking News

खात्यात किमान शिल्लक नसल्याने पीएनबीच्या खातेदारांना भुर्दंड माहिती अधिकार मधून मिळाली धक्कादायक माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी

आपल्या बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवणं बंधनकारक आहे. किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्या खातेदारांना बँका दंड आकारतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) खातेदारांना या दंडापोटी मोठा भुर्दंड बसला आहे. पीएनबीने खातेदारांकडून कोट्यवधी रुपयांचा  दंड वसूल केला आहे.

खात्यात किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून बँकेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तब्बल १७० कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत (आरटीआय) बँकेने दिलेल्या माहितीतून ही बाब उघडकीस आली आहे.  मध्यप्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी आरटीआय अंतर्गत पीएनबीकडून याबाबत माहिती मागितली होती.

पीएनबीने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या शुल्काद्वारे २८६.२४ कोटी रुपये वसूल केले होते. बँक आर्थिक वर्षात तिमाही आधारावर हे शुल्क आकारते. मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँकेने त्रैमासिक सरासरी शिल्लक शुल्क म्हणून ३५.४६ कोटी रुपये वसूल केले. हे शुल्क बचत आणि चालू खाती दोन्हीवर आकारण्यात आलं होतं. मागील आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत बँकेने असं कोणतंही शुल्क आकारलं नाही. तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत बँकेने किमान शिल्लक न ठेवलेल्या खातेदारांकडून अनुक्रमे ४८.११ कोटी आणि ८६.११ कोटी रुपये वसूल केले.

पीएनबीला मागील आर्थिक वर्षात एटीएम शुल्काच्या स्वरूपात ७४.२८ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर २०१९-२० मध्ये बँकेने या शुल्कातून ११४.०८ कोटी रुपये वसूल केले. पहिल्या तिमाहीत सरकारच्या निर्देशांचं पालन करून पीएनबीने एटीएम शुल्क माफ केलं होतं.

खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम ही प्रत्येक बँके नुसार व बँक शाखांच्या भौगोलिक रचनेनुसार ठरते. महानगर व शहरी भागांतील बँका निमशहरी बँक शाखांच्या तुलनेत जास्त दंड आकारतात. आवश्यक किमान जमा रकमेपेक्षा खात्यातील रक्कम पन्नास टक्के कमी असेल तर महानगर व शहरी भागांतील बँका दरमहा ३० रुपये (अधिक जीएसटी) दंड आकारतात. ही रक्कम ५० ते ७५ टक्के कमी असल्यास ४० रुपये व ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास ५० रुपये दंड लागू होतो. निमशहरी भागांतील बँक शाखात दंडाची ही रक्कम अनुक्रमे २०, ३० व ४० रुपये आहे. खासगी बँकांमध्ये मात्र दंडाची रक्कम अधिक आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेने आपल्या खातेदारांना दंड आकारण्यापूर्वी सूचित करणे बंधनकारक आहे.

Check Also

व्होडाफोन आयडियाचा एफपीओ १८ एप्रिलला वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्वागत

दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेला पाठिंबा देण्यासाठी, सरकार फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO) द्वारे व्होडाफोन आयडियाच्या निधी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *