Breaking News

पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी खुषखबर : अखेर सातवा वेतन आयोग लागू उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, संजय राऊत, राज्यमंत्री तनपुरे यांच्या उपस्थितीत नगरविकासमंत्री शिंदे यांचा निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा आज, गुरुवारी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यासंदर्भात आज नगरविकास मंत्री  शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत शिंदे यांनी पुणे महापालिकेचे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

या बैठकीस विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहळ, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार मनपातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

राज्यातील महापालिकांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत नगरविकास विभागाने २ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या महासभेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा ठराव १० मार्च २०२१ रोजी केला होता. सदरचा ठराव महापालिका प्रशासनाने मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. त्याची दखल घेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी या बैठकीचे आयोजन केले होते. श्रमिकांच्या कष्टाला न्याय मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे, तसेच शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत पाठपुरावा करत होते.

सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याबद्दल शिंदे यांनी पुणे महापालिकेचे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. आपली सेवा ही शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, लोकांना चांगल्या सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत, यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचनाही  त्यांनी दिल्या.

आगामी १३ महापालिकेच्या निवडणूकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ज्या ज्या महापालिकांनी आपल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना ७ वा वेतन लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून पाठविला आहे. अशा सर्व महापालिकांचे प्रस्ताव मंजूर करत कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना खुषखबर देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून सुरु आहे.

Check Also

अल्पसंख्याक विभागाकडून विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता मिळणार रोख रक्कम मासिक ३ ते साडेतीन हजार रुपये रक्कम मिळणार-मंत्री नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यात विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *