मुंबईः प्रतिनिधी
पुणे शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या शिवाजी नगर ते हिंजवडी दरम्यानच्या २३.५ कि.मी. अंतराच्या मेट्रो प्रकल्पास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजूरी दिली. तसेच या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळणार असल्याची माहिती पुण्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण ८ हजार ३१३ कोटी रूपयांचा खर्च येणार असून यातील ११३७ कोटी रूपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तर राज्य सरकारकडून पैशाच्या स्वरूपात अथवा जमिनीच्या स्वरूपात १ हजार ८१२ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेच हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी तत्तावर उभारण्यात येणार असल्याने प्रकल्पासाठी लागणारा उर्वरीत निधी खाजगी गुंतवणूकदारांकडून उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या मेट्रो मार्गिकेमध्ये एकूण २३ स्थानके राहणार असून २०२२ पर्यत प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर २ ते अडीच लाख पुणेकरांना याचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आणीबाणीचा तुरुंगवास भोगलेल्यांना १० हजाराची पेन्शन
आणीबाणीच्या कालावधीत किमान एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीचा तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना किमान १० हजार रूपयांची पेन्शन सुरु करण्याचा विचार राज्य सरकारचा आहे. यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवर मी गिरीष बापट आणि कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर समावेश आहे. यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव लवकरच तयार करून तो राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची गिरीष बापट यांनी दिली.