Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
कोरोनाची ही दुसरी लाट सुरु झाल्यानंतर आता पुन्हा खाजगी रूग्णालयांनी कोरोना रूग्णांकडून जास्तीची बील वसुली सुरु केली आहे. हे चुकिचे असून खाजगी रूग्णालयातही अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या खाटांवर दाखल करण्यात आलेल्या कोविड रूग्णांवर राज्य सरकारने निर्धारीत केलेल्या दरानुसारच उपचार करावेत आणि त्यानुसारच बीलांची आकारणी करावे. तसेच ही बीले इन्व्हेस्टीगेटीव्ह पध्दतीची असावीत असे स्पष्ट निर्देश आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.
त्याबरोबर राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता शासकीय आरोग्य संस्थांमधील खाटांची संख्या वाढवा. ऑक्सिजन, रेमडीसीवीरचे व्यवस्थापन तसेच वातावरणातून ऑक्सिजन निर्मितीची यंत्रणा उभारण्यावर भर देतानाच खासगी रुग्णालयातील कोविड सेंटर्सना ते बंधनकारक करा. पॉझिटिव्ह रुग्णांना गृह अलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक अलगीकरणावर भर द्यावा. जिल्ह्यांमध्ये आरटीपीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण वाढवा, असे निर्देशही त्यांनी आज राज्यातील जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला दिले.
आरोग्य सेवा आयुक्तालयातून आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील आरोग्य संचालक, सहसंचालक विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी यांच्याशी दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधत आढावा बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, संचालक डॉ. अर्चना पाटील, डॉ. साधना तायडे, सह आयुक्त डॉ. सतीश पवार आदी उपस्थित होते.
वाढती रुग्णसंख्या पाहता आरोग्य संस्थांमधील कमतरता दूर करा. ऑक्सिजनचे व्यवस्थापन करताना त्याचा अपव्यय आणि अतिरिक्त वापर होणार नाही याकडे लक्ष द्या. वातावरणातील ऑक्सिजन शोषून तो रुग्णांना देणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा सध्या वापर होत असून प्रत्येक जिल्ह्यात असे यंत्र बसविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ज्या खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविड सेंटर्स सुरू आहे, त्यांना ही प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात यावे जेणेकरून ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत रुग्णालये सक्षम होतील असे त्यांनी सांगितले.
सक्रीय रुग्णसंख्या पाहून खासगी रुग्णालयांना रेमडीसीवीरचा पुरवठा केला जाणार असून याबाबत आज अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या समवेत बैठक झाली असून त्यामध्ये ऑक्सिजन आणि रेमडिसिव्हीर पुरवठ्याबाबत नियोजन झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी खाटांचे नियोजन करतानाच या दोन्ही बाबींवर देखील नियंत्रण ठेवावे, असे टोपे यांनी यावेळी सांगितले.
कॉण्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढविण्याची गरज असून ज्या जिल्ह्यांचे प्रमाण कमी आहे, त्यांनी ते वाढवावे त्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मदतीने अन्य विभागातील मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे. पॉझीटिव्ह रुग्णांच्या निकटसहवासितांचा शोध घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही जिल्ह्यांचा मृत्यूदर वाढतोय त्याचे कारण शोधा. रुग्ण उपचारासाठी उशीरा दाखल होत असून त्यांनी वेळेवर दाखल व्हावं यासाठ जनजागृती करण्यात यावी जेणेकरून लक्षणं दिसताच रुग्ण वेळेवर रुग्णालयात येतील. त्यासाठी ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांच्या क्षेत्रातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची बैठक घ्यावी आणि लक्षणे असलेल्या रुग्णांची तातडीने चाचणी करतानाच अनावश्यक उपचार न करण्याबाबत सूचना देण्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बऱ्याच ठिकाणी पॉझीटिव्ह रुग्ण होम आयसोलेशन गांभीर्याने पाळत नाही असे निदर्शनास येत आहे त्यामुळे त्यांचे संस्थात्मक अलगीकरण करावे. जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने कोरोना निदानासाठी आरटीपीसीआर चाचण्यांवर भर द्यावा. ॲण्टीजेन चाचण्यांचे प्रमाण कमी करून दोन्ही चाचण्यां अनुक्रमे ७०:३० या प्रमाणात करण्यात याव्यात. आरटीपीसीआर चाचणीचा रिपोर्ट २४ तासात मिळाला पाहिजे या प्रयत्न करा, असे निर्देश देतांनाच प्रत्येक जिल्ह्यात डॅश बोर्ड आणि हेल्पलाईनची सुविधा झाली पाहिजे. बाधीत रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी खासगी वाहने भाड्याने घ्यावीत त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घ्या, असेही ते म्हणाले.
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ रुग्णांना नाकारला जाणार नाही याकडे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी विशेष लक्ष द्यावे. कोविड सेंटर्समधील वातावरण, स्वच्छता, भोजनाचा दर्जा, स्वच्छतागृहांची साफसफाई यासाठी नियंत्रण ठेवावे आवश्यकता भासल्यास अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य कृती दलाने कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी जो प्रोटोकॉल तयार केला आहे त्याचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश प्रधान सचिव डॉ. व्यास यांनी दिले. औषधांच्या अतिरेकी वापरावर नियंत्रण ठेवतानाच ज्यांना लक्षणे आहे त्यांना बेड मिळेल यासाठी प्रयत्न करा असे सांगतनाच कोरोना बाबत जाणीवजागृती आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
