रूग्णांची लूट करणाऱ्या रूग्णालयांवर कारवाईसाठी भरारी पथके स्थापन करा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचे निर्देश

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांकडून आणि रुग्णवाहिकांकडून वाजवी शुल्क आकारण्याबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. यासर्व निर्देशांची अंमलबजावणीसाठी आणि तपासणीसाठी राज्यात भरारी पथक नेमण्यात आले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली.  यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना पत्र पाठविले असून तपासणी अहवाल तीन दिवसात शासनाला सादर करण्याच्या आदेश दिले.

कोरोनाच्या रुग्णांना वाजवी दरात उपचार मिळण्यासाठी राज्य शासनाने २१ मे २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांना कमाल दर मर्यादा निश्चित करून दिली आहे. त्याचबरोबर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय २३ मे रोजी घेण्यात आला असून ३० जून २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खासगी वाहने आणि रुग्णवाहिका अधिग्रहीत करून त्यांचे कमाल दर निश्चित केले आहेत. तसेच खासगी रुग्णालयांनी खाटा उपलब्ध करून देणे व त्याच्या अधिसूचनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीचेही निर्देश देण्यात दिले.

मात्र अद्यापही, खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असलेल्या कोरोना बाधीत रुग्णांकडून जास्तीचे शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची दखल घेऊन राज्याच्या जनतेच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी आणि काटोकोरपणे  अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी तसेच विभागीय आयुक्तांनी देखील त्यांच्या स्तरावर भरारी पथक नेमण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.

भरारी पथकांचे कार्य

१)    वेळोवेळी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाचे खासगी रुग्णालयांकडून पालन होत आहे की नाही याची खातरजमा या भरारी पथकांमार्फत करण्यात येईल.

२)   खासगी रुग्णालयांमध्ये अधिसूचना व अधिसूचित दर दर्शनी भागावर लावले की नाही याची पाहणी केली जाईल.

३)   खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात येणारी बिले अंतिम करण्यापूर्वी त्याच्या तपासणीसाठी यंत्रणा नेमावी.

४)  आकारलेले दर, खासगी वाहने, रुग्णवाहिका यांच्याकडून आकारले जाणारे दर योग्य आहेत की नाही याची तपासणी करावी.

५)   महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी दाखल होणाऱ्या रुग्णांना कॅशलेस सुविधा देणे यासर्व बाबींची तपासणी करावी.