Breaking News

प्रविण दरेकरांचा आरोप आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेत महाघोटाळा आरोग्य मंत्र्यांपासून सचिवांपर्यंत सर्वांची सीबीआय, सीआयडी अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा

मुंबई: प्रतिनिधी

न्यास कम्युनिकेशन प्रा. लि. या एकमेव कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून आरोग्य विभागाच्या भरती परिक्षेचे कंत्राट देताना आपल्याच शासन निर्णयात वेळोवेळी सरकारने फेरबदल केले. न्यास कंपनीला काम मिळवुन देण्यासाठी अनेक वेळा शुध्दीपत्रक काढून निविदांमधील अटी व शर्थीमध्ये गैरलागू बदल केले, काही अटी शिथिल केल्या. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या शासकीय भरतीतल्या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असून या महाघोटाळ्याला जबाबदार असलेले राज्याचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य सचिव, संचालक, महाआयटीचे मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव या सर्वांची सीबीआय, सीआयडी अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची जोरदार मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली. एव्हढेच नाही तर सरकारने चौकशी केली नाही तर विद्यार्थाना घेऊन तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दरेकर यांनी यावेळी दिला.

राज्यातील आरोग्य विभागाच्या गट ‘क’ व ‘ड’ पदासाठी आज व उद्या होणारी परिक्षा अचानक रद्द झाल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागले आहे. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन भरती महाघोटाळ्याचा पुराव्यानिशी पर्दाफाश केला.

आरोग्य विभागाच्या क आणि ड वर्गाच्या भरती परिक्षेत गैरव्यवहार झाल्यास परीक्षा तत्काळ रद्द करण्यात येईल”, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च, २०२१ ला विधान परिषदेत केली होती. तसेच या भरतीप्रकरणी कोणतीही कंपनी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात असेही पवार यांनी सांगितले होते. याप्रकरणी विरोधी पक्ष नेता म्हणून वारंवार पाठपुरावा केला, पण सरकार चौकशीला घाबरले. ती चौकशी झाली असती तर आज ही वेळ लाखो विद्यार्थ्यांवर आली नसती आणि त्यांना मनस्ताप झाला नसता असेही ते म्हणाले.

फेब्रुवारी, २०२१ मधील परिक्षेपूर्वी आरोग्य विभागाच्या भरती परिक्षा एम.पी.एस.सी.मार्फत घेण्याचे ठरले होते. परंतु, सत्तेतल्या वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली झाल्या आणि आघाडी सरकारने घाईघाईने काळ्या यादीतील दोन कंपन्यांना परीक्षेची जबाबदारी दिली. ३ पैकी २ कंपन्या काळया यादीतील आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने त्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टेड केले होते, हे सुध्दा त्यांनी निर्दशनास आणून दिले.

परीक्षेतील गोंधळाची उदाहरणे देताना दरेकर म्हणाले, पाथरूडकर नावाच्या विद्यार्थ्याला नोएडा सेंटर दिले गेले, रत्नागिरीच्या विद्यार्थ्याला पुण्याचे सेंटर दिले गेले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे मुलांचे हाल झाले, लाखो गरीब मुलांचा गाडीभाड्याचा आणि राहण्याचा खर्च झाला, त्यांना नाहक मनस्ताप सोसावा लागला असून याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असून विद्यार्थ्यांना आलेला खर्च सरकारने त्यांना परत करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

फेब्रुवारी, २०२१ मध्ये झालेल्या भरती परिक्षेत मार्क जास्त असून सुद्धा नियुक्ती पत्र देण्यात आले नाही. आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या निवड यादीत त्या उमेदवाराचे नाव नाही. प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी या पदासाठी NT-C प्रवर्गासाठी ७ जागा होत्या. त्यातील २ जागा महिला प्रवर्गासाठी होत्या. स्नेहल संजय खताळ या उमेदवाराला ८८ मार्क प्राप्त झाले. पण उमेदवारांची NT-C या प्रवर्गातील जी यादी प्रकाशित करण्यात आली त्यात या उमेदवाराचे नाव आले नाही. या उलट कमी मार्क असणाऱ्या स्वाती दादाभाऊ शिंदे – ८६ मार्क व विद्या भगवान सूळ – ८२ मार्क यांची नावे अंतिम निवड यादीत आले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात मोठा गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी कागदपत्रांसह केला.

आजच्या रद्द झालेल्या परिक्षेच्या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश करताना ते म्हणाले की, महापरीक्षा पोर्टल रद्द करून २१ जानेवारी रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. ४ मार्च ला सुधारणा करून मेसर्स न्यास कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. परीक्षेचे कंत्राट दिलेल्या पाच कंपन्यापैकी मेसर्स एपटेक लिमिटेड ही महापरिक्षा परिषद, पुणे यांनी ब्लॅकलिस्ट केली होती. एक कंपनी उत्तर प्रदेशमध्ये ब्लॅक लिस्ट केली आहे. अशा प्रकारे गतिशील सरकारने या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी अनेक नियम धाब्यावर बसविले. प्रमाणपत्रदेखील संबंधित शासकीय यंत्रणेने देणे आवश्यक होते, ते दिले गेले नव्हते. शासकीय परीक्षा घेण्याचा अनुभव पाहिजे, ही अटही शिथिल केली. स्वतः डिक्लेरेशन दिले तरी चालेल, अशी कंपनीला सोयीस्कर अट घातली गेली. म्हणजे, स्वतःच अनुभवाचे एफिडेविट द्या, सेल्फ डिक्लेरेशन द्या, मुलांचे वाटोळे झाले तरी चालेल, असा या गतिशील सरकारचा कारभार असल्याची टिका केली.

राज भाषा अधिनियम, १९६४ नुसार पेपर मराठी मध्ये घेणे आवश्यक असताना केवळ कंपनीच्या फायद्यासाठी पेपर इंग्रजी मध्ये घेण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करतानाच दरेकर यांनी सवाल केला की, मराठी भाषेचा कळवळा असलेली व सत्तेत सहभागी असणारी शिवसेना आता गप्प का बसली?, आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेचे कंत्राट दिलेल्या न्यास कंपनी विरुद्ध इतर राज्यात मेडिकल व विविध परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये या कंपनीने अनेक घोटाळे केले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आरोग्य खात्याच्या भरती घोटाळ्यावरुन टिका केली असून हा घोटाळा मध्यप्रदेशमधील व्यापम सारखा असल्याचा संशय व्यक्त केल्याचे निदर्शनास आणून सत्ताधारी पक्षातील नेते जर असा संशय व्यक्त करीत असतील तर या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या सत्तेमधील दलालांविरुध्द कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विद्यार्थ्यांना यावेळीच मानसिक त्रास झालेला नाही. २०१९ पासून परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत, मागील परीक्षेतही गोंधळ झाला, याही परीक्षेत गोंधळ झाला, काळ्या यादीतल्या कंपन्यांची निवड सरकारने केली असा आरोप करत काही मागण्याही दरेकर यांनी राज्य सरकारकडे केल्या.

दरेकर यांनी सरकारकडे केलेल्या मागण्या:-

जोपर्यंत सदर परीक्षा एमपीएससीमार्फत होणार नाहीत तोपर्यंत आरोग्यमंत्री यांनी तारीख जाहीर करू नये.

न्यास कंपनीने राज्य शासनातील इतर विभागामधील भरतीचे सुद्धा कंत्राट घेतले असल्याचे कळते, ते सुद्धा तात्काळ रद्द करा

सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याचे नियोजन करा

काही दिवसापूर्वी झालेली नीट परीक्षा मध्ये सुद्धा डमी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्यात आली असल्याचे उघड झालेले आहे. नीट परीक्षेची सुद्धा चौकशी करा.

बोगस व काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आजच्या आज निलंबित करा, कंपनीची चौकशी करा, कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, त्यांना अटक करा.

राज्य शासनातील वर्ग ३ ची सर्व पदे भरण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तयार आहे. १४ जुलै, २०२० ला लोकसेवा आयोगाने अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग याना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. ती तात्काळ मान्य करा.

२२ एप्रिल, २०२१ चा लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब व क च्या पदांच्या भरती खाजगी कंपन्यांमार्फत करावी, असा जो G R काढला आहे, तो आजच्या आज रद्द करा.

Check Also

अल्पसंख्याक विभागाकडून विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता मिळणार रोख रक्कम मासिक ३ ते साडेतीन हजार रुपये रक्कम मिळणार-मंत्री नवाब मलिक

मुंबई: प्रतिनिधी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राज्यात विविध ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली असून त्यामध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *