राज्याचे खरे मुख्यमंत्री कोण? उध्दव ठाकरे कि अजित पवार अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा उध्दव ठाकरे यांना सवाल

मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्याचे लोकनियुक्त मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आहेत की अजित पवार असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत उपस्थित करून खळबळ माजवली. खुद्द राज्य सरकारच्या महावितरण महामंडळाने घरगुती वापराच्या वीजबिलावर ५० टक्के सवलतीचा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना सादर केलेला प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी परस्पर दाबून ठेऊन वीजबिलाची थकीत थकबाकी ग्राहकाकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत राज्याचे खरे मुख्यमंत्री कोण याचा खुलासा उध्दव ठाकरे यांनी तातडीने करावा असे आवाहन अॅ. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे केला. मुंबईतील बिलार्ड पियर येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
भारतीय जनता पार्टी वीज बिलाच्या मुद्यावरून राज्यभरात सरकार विरोधात करीत असलेली आंदोलने बेगडी आहेत. वीज ग्राहकांसाठी भाजपा मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत असा आरोप करीत आंबेडकर म्हणाले की, कोरोना काळातील आर्थिक संकटामुळे ग्राहक बिले भरू शकली नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ ९ हजार कोटी रूपयांची थकबाकी वाढली. मात्र भाजपाच्या २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात थकबाकीची रक्कम तब्बल ३७ हजार कोटी रूपयांनी वाढली. याचा अर्थ भाजपाच्या कार्यकाळात दरवर्षी ७ हजार कोटी रूपयांनी थकबाकी वाढली असेही ते म्हणाले.
याआधीच्या सरकारात महावितरण कंपनीला इतक्या मोठ्या थकबाकीचा सामना करण्याची वेळ आली नव्हती. मात्र भाजपाच्या सरकारने महावितरतणची अकार्यक्षमता प्रचंड वाढवली. महावितरणची थकबाकी इतकी वाढवायची की आता ही कंपनी चालवणे सरकारला शक्य नाही असे चित्र निर्माण झाले की नंतर ही कंपनी अडानीच्या घशात घालायची असा भारतीय जनता पार्टीचा डाव होता असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे रोखलेले जीएसटीचे २८ हजार ३५७ कोटी रूपये मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी भजपा आंदोलने करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. केंदाने या रकमेपैकी केवळ २ ते ३ हजार कोटी रूपये दिले असते तर वीजबिलात सवलत मिळाली असती. उलट केंद्रातील सरकारने महाराष्ट्राला अनुदान देण्याऐवजी १०.११ टक्के कर्ज देऊ केले आहे. उलट राष्ट्रीयकृत बँका ६ ते ७ टक्के व्याजतर आकारतात याचा अर्थ हे पठाणी व्याज आहे काय असा सवाल त्यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उर्जा खाते काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला असताना त्यांना डावलून ज्यांचा या खात्याशी संबंध नाही ते मंत्री निर्णय लादतात याचा अर्थ काँग्रेस पक्षही कच खातोय की काय अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. उलट काँग्रेस पक्षाने तातडीने मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन किंवा विधीमंडळाकडे याचा पाठपुरावा करून मार्ग काढायला हवा होता मात्र काँग्रेस पक्षाने ही संधी घालवली असा चिमटाही त्यांनी काढला.