Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
लॉकडाऊन काळात आलेली वाढीव वीज बिलांमधून नागरिकांना सवलत देण्याच्या उद्देशाने ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी काही दिवसांपासून सवलत देणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र दिवाळी होताच बिल भरा सवलत मिळणार नसल्याचे वक्तव्य करून एकच खळबळ उडवून दिली. त्यास ४८ तास उलटून जात नाही तोच पुन्हा राज्यातील वीज ग्राहकांना २० हजार कोटींची बिल माफी देणार असल्याचे सांगत विरोधकांच्या इशाऱ्यातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी केला.
मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात जवळपास २४ लाख वीज ग्राहक आहेत. सुरुवातीला या सर्व वीज ग्राहकांना ० ते १००, १०० ते ३०० आणि त्यापुढील युनिट वापरणाऱ्या वीजग्राहकांना त्या त्या प्रमाणात वीज सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी सदरची वीज बीलातील सवलतीची रक्कम २ हजार कोटींच्या घरात जाणार असल्याचे दिसताच अर्थ विभागाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे सवलत देण्याच्या प्रस्तावात नव्याने दुरूस्ती करून फक्त ० ते १०० पर्यत वीज युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार करत तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला. परंतु त्याची रक्कम १२०० कोटी रूपयांच्या जवळपास जाणार असल्याने सुरुवातीला अर्थ विभागाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अचानक एस.टी.महामंडळाला वेतनासाठी एक हजार कोटी रूपये देणे आवश्यक बनल्याने हा प्रस्ताव बारगळल्याची माहिती वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री राऊत म्हणाले की, भाजपा सरकारच्या काळात राज्यातील महावितरणवर ३६ हजार कोटींचा आर्थिक बोजा वाढला आजसुमारास हा बोजा ६१ हजार कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत वीज ग्राहकांना सवलत देता येणार नाही. मात्र राज्यातील वीज ग्राहकांना २० हजार कोटी रूपयांची सवलत देण्याबाबत राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. या सवलतीचा फायदा किमान १० ते १२ लाख वीज ग्राहकांना होणार असून यासाठी १० हजार कोटी रूपये केंद्र सरकारकडे मागण्यात आले आहे.
केंद्राने हे १० हजार कोटी आणि जीएसटीचे राहिलेले पैसे दिल्यास राज्यातील जनतेला २० हजार कोटींची सवलत देणे शक्य होईल. मात्र केंद्राकडून हा निधी आल्यास शक्य होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
