Breaking News

परमबीर सिंग यांच्या घरात शर्मा आणि वाझे यांची बैठक का झाली? एक दिवस एनआयएला खरं काय आहे ते सांगावं लागेल - नवाब मलिक यांचा आरोप

मराठी  ई-बातम्या टीम
केंद्र सरकार व भाजपासोबत परमबीर सिंग यांचं महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे डील झाले होते, त्यातूनच अनिल देशमुख यांच्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले. आता केंद्रीय यंत्रणा परमबीर सिंग यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतेय मात्र एक दिवस एनआयएला खरं काय आहे हे सांगावं लागेल. सत्य जास्त दिवस लपून राहणार नाही असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी देत परमबीर सिंग यांच्या घरी शर्मा, वाझे यांची बैठक का झाली असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
परमबीर सिंग यांनी खोटे आरोप आणि राजकीय षडयंत्र करुन अनिल देशमुख यांना फसवलं आहे. सरकारला व अनिल देशमुख यांना बदनाम करण्याचा दुरुपयोग केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून झाल्याचा आरोप करत या सगळ्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने चांदीवाल आयोग नेमला असून या आयोगासमोर सचिन वाझे याने अनिल देशमुख यांना पैसे दिले नाही असा जवाब नोंदवला असल्याचे समोर येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
परमबीर सिंग यांनी जिलेटीनचे जे कांड केले त्यामध्ये एनआयएने परमबीर सिंग यांचा जवाब नोंदविल्यानंतर ते फरार झाले. मात्र एनआयएने चार्जशीटमध्ये जो मास्टरमाईंड आहे तो कोण आहे हे सांगितले पाहिजे. एनआयएने अद्याप त्यावर चार्जशीट का दाखल केली नाही? असा सवाल करत परमबीर सिंग यांच्या घरात शर्मा आणि वाझे यांची बैठक का झाली?  , ड्रायव्हरचा जवाब सांगितला जातो, इनोव्हा गाडीची चर्चा होते, मात्र परमबीर सिंगच्या नावाची चर्चा होत नाही. एनआयए केंद्र सरकारच्या दबावाखाली परमवीरसिंग यांना वाचवतेय हे सत्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाजपा या देशात संविधानिक पदावर आणि संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करतेय – नवाब मलिक
भाजपा या देशात संविधानिक पदावर आणि संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करतेय असा आरोप मलिक यांनी करत घटनेनुसार निर्माण झालेली संस्था किंवा पदाचा आदर करावा व त्या अधिकारावर गदा आणण्याचे काम करु नये असा सल्लाही त्यांनी दिला.

भाजपा आमदारांनी निलंबनाला स्थगिती मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यानंतर नवाब मलिक यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
निलंबनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या भाजपा आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे न्याय मागण्याचे आदेश देत स्थगिती देण्यास नकार दिला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवून निर्णय दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत कुठलाही आमदार गैरवर्तन करत असेल तर त्यांचे निलंबन करण्याचा अधिकार विधानसभेत अध्यक्षांचा व विधानसभेचा असतो असे असताना त्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न भाजप आमदारांनी केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक संस्थेचा व पदाचा आदर ठेवत भाजप आमदारांच्या अर्जावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता तरी भाजपला संविधानिक संस्थेचे महत्त्व कळलं पाहिजे असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.

Check Also

मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीचे गुपित उघड करत पाटील म्हणाले, अन्य नेत्यांकडे पदभार द्या भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची आग्रही मागणी

मराठी ई-बातम्या टीम राज्याला गेले सत्तर दिवस मुख्यमंत्री पूर्णवेळ उपलब्ध नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *