Marathi e-Batmya
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे (इतर मागासवर्ग) २७ टक्के आरक्षण पुन:प्राप्त करण्याची राज्य सरकारची लगीनघाई चालु असताना जयंतकुमार बांठिया अध्यक्ष असलेल्या समर्पित आयोगात दुफळी पडली आहे. ओबीसींच्या एम्पिरिकल डेटाचा अहवाल केव्हा सादर करायचा याप्रश्नी आयोगाच्या सदस्यांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. परिणामी, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर होण्याची शक्यता मावळली आहे.
मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नुकताच दिला. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीवर ओबीसींचा दबाव वाढला आहे. समर्पित आयोगाकडून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात एम्पिरिकल डेटाचा अहवाल द्यावा, अशी सूचना ग्रामविकास विभाग सांभाळत असलेल्या राष्ट्रवादीने केली. मात्र राष्ट्रवादीची सूचना आयोगाने मान्य करु नये, अशी आयोगातील काही सदस्यांची भूमिका आहे.
३१ मे रोजी राज्यातील १४ महानगरपालिकांच्या आरक्षण सोडती आहेत. त्यानंतर मतदान याद्या १५ दिवस होतील. लागतील राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करु शकतो. एकदा कार्यक्रम जाहीर केला तर ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीला अहवालाची घाई झाली आहे. समर्पित आयोगाचा एंपिरीकल डेटाचा अहवाल जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मिळाल्यास लगेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे जाऊन ओबीसी आरक्षण मागण्याचे राष्ट्रवादीने नियोजन केले आहे.
मात्र राज्य सरकारचा दबाव समर्पित आयोगातील काही सदस्यांना बिल्कुल मान्य नाही. यापूर्वी एम्पिरिकल डेटाचे काम करणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगात बहुतांश राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते होते. समर्पित आयोगास मात्र निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आणि समर्पित आयोग यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे.
दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष शिवसेनेला जून अखेर महापालिका निवडणुका हव्या आहेत. पाणी तुंबण्यावरुन पावसाळ्यानंतर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर मुंबईकरांचा रोष वाढत असतो. त्यात मनसेचे प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढते आहे. मुंबई, ठाण्यात जातीय गणितांना विशेष महत्व नाही. म्हणून ओबीसी आरक्षण लागू होण्यापूर्वी महापालिका निवडणुका घेण्यास शिवसेना नेतृत्व इच्छुक आहे.
तिसऱ्या बाजुला राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या प्रक्रिया करण्याचा युद्धपताळीवर प्रयत्न करतो आहे. कारण ओबीसी आरक्षणाशिवाय राष्ट्रवादीला निवडणुका नको आहेत. त्यावरुन राज्य निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रवाद यांच्यात संघर्ष वाढला आहे. एकुण, महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण प्रश्नी सर्व परस्थिती राष्ट्रवादीच्या विरोधात जात आहे. परिणामी, राष्ट्रवादी अन शिवसेना यांच्यातही संघर्ष वाढला आहे.
