Marathi e-Batmya
पुरोगामी महाराष्ट्रातील राजकारण आता पुन्हा एकदा धार्मिक आणि अधांदूंध अशा स्वैर आणि राजकिय नेते केंद्रीत राजकारण होताना दिसत आहे. यापूर्वी राजकारणात राजकिय पक्षाचे विचार आणि धार्मिक राजकारणाऐवजी पुरोगामीत्व जपणाऱ्या राजकारणाला जनतेची आणि राजकिय नेत्यांची पसंती होती. मात्र आता राजकिय नेत्यांच्या पसंतीनुसार आणि राजकिय पक्षाच्या विचारधारेनुसार डुलणाऱ्यांची संख्या समाजात मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होताना दिसत आहे.
राज्यातील राजकिय वातावरण बदलण्यास सुरुवात झाली ती खऱ्या अर्थाने ती २०१५ साली. २०१९ च्या निवडणूकीत भाजपा-शिवसेना (तेव्हांच्या एकत्र) युतीला सत्तास्थापने इतपत विधानसभा निवडणूकीत जागा मिळाल्या. त्यानंतर मात्र भाजपा शिवसेनेच्या २५ वर्षाच्या मैत्रीत मिठाचा खडा पडला आणि भाजपा शिवसेनेपासून दुरावली आणि शिवसेना भाजपापासून दुरावली. त्यानंतर राज्यात आलेलं महाविकास आघाडीचं सरकार आणि मधल्या काळात शिवसेना-राष्ट्रवादीच सरकार अशा दोन सरकारांचा कार्यकाळ महाराष्ट्रातील जनतेला पाहता आला.
मात्र या औट घटकेच्या सत्ताकारणामुळे राज्यात कधी नव्हे तो महाराष्ट्र हा शूरांचा-वीरांचा महाराष्ट्र म्हणण्याऐवजी लाचार आणि भित्र्यांचा महाराष्ट्र म्हणून ओळख निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. यास कारणीभूत म्हणून भाजपाच्या गलिच्छ राजकारण कारणीभूत असल्याचे सध्या तरी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून म्हणावे लागेल. तर त्यानंतर दुसरा क्रमांक हा फुटलेल्या शिवसेना नेत्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून मिळालेल्या नोटीसांच्या पार्श्वभूमी असेल या गोष्टीही तितक्याच कारणीभूत आहेत. तर या सगळ्यापासून अलिप्तवादी राजकारण करू इच्छिणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित अजित पवार यांच्याही राजकिय कृती तितक्याच कारणीभूत ठरल्या आहेत. मात्र या सगळ्यात कडी केली ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आरोपांनी.
२०२४ ची वर्ष अखेर होता होता, राज्यात दोन निवडणूका झाल्या. त्यातील पहिली निवडणूक ही लोकसभेची तर दुसरी झाली ती राज्यातील विधानसभेची निवडणूक. लोकसभा निवडणूकीची पाहिली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ४०० पारचा नारा आणि राज्यघटना बदलाची भाजपा उमेदवारांना दिलेली सर्वदूर सूचना. मात्र भाजपाला ४०० जागा काही मिळाल्या नाहीत मात्र स्पष्ट बहुमतही मिळवता आले नाही. त्यामुळे भाजपाला पहिल्यांदा राजकिय कुबड्यांचा अर्थात एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम आणि नीतीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचा पाठिंबा घ्यावा लागला. त्या आधारावर केंद्रात सरकार सत्ता स्थापन करण्यात भाजपाला यश आले.
निवडणूकीपूर्वी आणि निवडणूकीच्या काळात भाजपा आणि भाजपाच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करत प्रचाराचा धुराळा निश्चित केला. त्यामुळे देशात राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, देशातील वाढती बेरोजगारी, आर्थिक प्रगतीचा आलेख, वाढती महागाई हे सगळे मुद्दे कोठच्या कुठे गायब झाले. हे जनतेलाही यावेळी समजू शकले नाही. जनतेनेही समजून घेतले मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
तीच तरा राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीतही, राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीत मागील अडीच-तीन वर्षात महायुती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री पदावर एक रबर स्टॅम्प व्यक्ती बसविण्यात आला आणि त्याला कार्यक्रमात फक्त मंत्रोच्चार म्हणणाऱ्या भटजीच्या श्लोकाला आयोजकाने फक्त मम म्हणून मान्यता द्यायची असते ते प्रमुख त्यांच्यावर सोपविण्यात आले. ते त्यांनी इमाने इतबारे पार पाडले. त्यांच्या पक्षाचे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री काय हे ते काय कारभार करतत होते, त्यांचे स्वहित आणि राज्याच्या हितामध्ये किती मग्न आहेत याबाबत कोणी चकार शब्द काढला तरी त्यावर कोणा काहीच बोलायचे नाही असा मम धर्म सरकार नामक यंत्रणेने त्यावेळी स्विकारला होता.
इतकेच नव्हे सरकारी खात्यातील १ लाख ५० हजार जागा रिक्त असताना बेरोजदारांसाठी खाजगी कंपन्यांच्या मार्फत कोट्यावधी रूपये खर्च करत खाजगी कंपन्याच्या नोकर भरतीसाठी तरूणांना मुर्खात काढण्याचे घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकार नामक यंत्रणेने पार पाडले. त्याचबरोबर कधीकाळी राज्याचे बजेट जे सरप्लस किंवा खर्च-कमाईत समप्रमामात असायचे ते पहिल्यांदा १ लाख कोटी रूपयांच्या तुटीवर याच वर्षात गेले. मात्र त्याबाबत काही ठराविक प्रसारमाध्यमात हेडलाईन बनण्याव्यतीरिक्त त्यावर कोठे साधा चर्चाही झाली नाही. की त्याची जाणीवही राज्याच्या जनतेला झाली नाही. मात्र सरकारी यंत्रणेतील कॅग नामक यंत्रणेला त्याची जाणीव झाली आणि त्यावर भाष्य आणि सूचनांचा पाऊस पाडून तो ही नंतर थंड बस्त्यात टाकला केला.
याच वर्षी अर्थात २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच संख्येने बहुसंख्य असलेला हिंदू धर्म खतरे मे चा नारा पुढे आला आणि राज्याच्या बहुतांष जिल्ह्यांमध्ये तथाकथित हिंदूंचे मोर्चे निघाले. बरं ते कुणाच्या विरोधात तर त्याच सरकारऐवजी राज्यातील इतर धर्मियांच्या विरोधात असा ना बुड ना शेंडा असलेल्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा मोर्चा निघाला.
काँग्रेसच्या काळात अर्थात २०१४ पर्यंत जे काही रखडलेले प्रकल्प होते ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सपाटा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लावला. त्याकाळात तत्कालीन वित्त सचिव श्रीवास्तव यांनी सर्व रखडलेले प्रकल्प एकदम सुरु करू नका नाहीतर राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल अशी भिती व्यक्त केली होती. मात्र तेव्हाच्या आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना कधीच स्विकारली नाही. त्यामुळे मागील अडीच-तीन वर्षात कोणतीही म्हणावी तशी कामे झालेली नसताना किंवा करण्यात अपयश आलेले असताना सशक्त राजकिय पर्यांय म्हणून लोकांना आकर्षित करण्यात अपयशी ठरल्याचा फटका लोकसभा निवडणूकीत बसल्यानंतर लोकांना वश करण्यासाठी सरकारी पैशातून स्वावलंबित देण्याऐवजी लाडकी बहिण नामक सरकारी पैशांचे अमिष दाखविणारी योजना जाहिर करण्यात आली. त्याचा यथेच्छ लाभ ज्यांनी घ्यायचा होता त्यांनी घेतला खरा पण सरकार नामक यंत्रणेकडे जी काही सुरक्षेची जबाबदारी असते त्या जबाबदारीशी राज्यातील जनतेनेही समझोता केल्याचे दिसून आले.
यापुर्वी राज्याच्या राजकारणात जर जर सत्ताधारी पक्षाचा आमदार, नेता जर बेजबाबदारपणे एखादी भूमिका मांडत असेल तर त्यास राज्यातील सुजाण नागरिक आणि विरोधी पक्षही त्या बेजबाबदार वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेत असे आणि अखेर त्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याला माघार घ्यायला भाग पाडत असे. मात्र आता उलटे झालेय, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार, मंत्री, किंवा नेता नामक व्यक्तीने कितीही बेजबाबदार पणे वक्तव्य केले तर त्यावर कोणीच जाब मागत नाही तर उलट त्या नेत्याच्या वक्तव्यावर विरोधकांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापलिकडे कोणतेच काम शिल्लक राहिलेले दिसून येत नाही.
त्यातच विधानसभा निवडणूकीत लोकांनी दिलेल्या मतांच्या जोरावर निवडणूक जिंकूनही ज्या मतदारसंघातून मतांची आघाडी मिळाली नाही म्हणून सरकारी यंत्रणेने घेतलेल्या निवडणूक पद्धतीला आव्हान देणारा विजयी आमदार ही याच कालखंडात पाह्यला मिळाला. त्यामुळे विजयी आमदार सुद्धा निवडणूक आयोगाच्या ईव्हीएम मतदान यंत्रणेवर शंका उपस्थित करतो यातच बऱ्याच गोष्टी येतात. मात्र त्याकडे सुजाण पणे पाहण्याची दृष्टी मात्र जनतेत स्थिरावली किंवा नाही हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
त्यातच मागील काही आणि २०२४ च्या वर्ष अखेरीस धर्माच्या नावावरील व्यक्तव्या व्यतीरिक्त राज्यातील जनता ही आता इतर अवैध घटना, अत्याचार, खून, अमराठी भाषिकांकडून स्थानिक भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या घटना फारशा गंभीरपणे घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. या बेमुवर्त खोरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे कारणीभूत असतानाही त्याविरोधात आवाज उठविण्याचे धाडस आता जनतेतच सत्ताधारी वर्गाकडून ठेवण्यात आले नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हा शूर-वीरांचा नव्हे तर भित्र्यांचा महाराष्ट्र म्हणून उद्या ओळख म्हणून सर्वथा झाली तर त्याचा दोष आपणा सर्वांवर नागरिक म्हणून राहणार आहे.
पत्रकार गिरिराज सावंत
