Breaking News

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले हे महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ निर्णय

मराठी ई-बातम्या टीम
प्रत्येक जिल्ह्यात साकारणार “पुस्तकांचे गाव”
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात “पुस्तकांचे गाव” साकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
त्यानुसार भिलारच्या धर्तीवर पुस्तकाचे गाव ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव व्हावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुस्तकांचे गाव ही योजना विस्तारीत स्वरूपात सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात सहा महसुली विभागात आणि नंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरु करण्यात येणार आहे.
पुस्तकाचे गाव हा उपक्रम सुरु करतांना पर्यटनस्थळ, तीर्थक्षेत्र असलेले, वाड:मयीन चळवळ, साहित्यिक वैशिष्ट्य असलेले गाव, केंद्र, राज्य संरक्षित स्मारक, कृषी पर्यटनाचे केंद्र असलेले, पुस्तकाचा खप अधिक असलेले गाव निवडले जाईल. यामध्ये संत गाडगेबाबा पारितोषिक प्राप्त गावे, आदर्श गाव, तंटामुक्त, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता यासारख्या शासनाच्या अभियानात योजनेत पात्र ठरलेली पुरस्कार प्राप्त केलेली गावेही निवडता येतील. असे करतांना गावातील लोकांचा सहभाग आणि इच्छाशक्ती ही लक्षात घेतली जाईल. यासाठी मराठी भाषा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक १९ कोटी ७९ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—-
वाढत्या नागरिकीरणामुळे उप सचिव तथा उप संचालक नगर रचना संवर्गातील पद निर्मितीस मान्यता
राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवर उप सचिव तथा उप संचालक, नगररचना संवर्गाचे १ पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राज्यात सातत्याने नागरीकरण वाढत आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपालिका किंवा नगरपंचायत स्थापन झाल्या आहेत. सोबतच नवनगर प्राधिकरणांची स्थापना, वाढत्या शहरांचे विकास आराखडे आणि इतर विविध योजनांमुळे नगर विकास विभागाकडील कामकाज मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाला मनुष्यबळाची गरज भासत आहे. त्यादृष्टीने नगररचना विभागासाठी उप संचालक, नगररचना तथा उप सचिव (वेतनसंरचना एस-२५: रु.७८,८००+ २,०९,२००) या संवर्गाचे एक नियमित पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
—–०—–
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मान्यता
राज्यातील १० हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्त्यांची कामे होणार
राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार राज्यातील १० हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत.
राज्याच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भाागातील रस्ते विकासासाठी ४० हजार कि.मी.लांबीचे रस्त्यांचे काम हाती घेवून ते २०२० ते २०२४ ते या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे १० हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे मध्ये हाती घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
रस्ते विकास आराखडा २००१-२०२१ या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची (इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग) एकुण लांबी २ लाख ३६ हजार ८९० कि.मी. इतकी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१, २ व ३ तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा-2 राबवण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश नसलेल्या आणि दुरावस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 1 च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना, दुरुस्ती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचाही सुधारण्याच्या अंगाने विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- २ मध्ये १० हजार किलोमीटर्स इतक्या लांबीचे उद्दिष्ट पुढील २ वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. यात दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकूण लांबी व त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या-त्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील कामांचा विचार केला जाणार आहे. यात ५०० हून अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येईल.
महानगरपालिका,साखर कारखाने,औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून १० कि.मी.च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ कि.मी.च्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी ५.५० मी. घेण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामांचे हे संकल्पन IRC.37-2018 नुसार करण्यात येणार आहे. याशिवाय निवड झालेल्या रस्त्यांवरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या एस.टी. बसच्या फेऱ्यांची संख्या विचारात घेण्यात येईल. म्हणजेच ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत जे निकष आहेत, त्या निकषानुसारच अन्य सर्व बाबींचा उदा.निविदा, गुणवत्ता तपासणी, रस्त्यांचा 5 वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी, वित्तीय नियंत्रण या बाबी राहणार आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-2 या योजनेतील तांत्रिक निकष लक्षात घेता, साधारणत: दर किलोमीटरसाठी ७५ लाख रुपये याप्रमाणे या प्रकल्पासाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
——०——
विधानसभेत प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय
राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.
—–०—–
मुद्रांक शुल्काच्या गहाण खतांमध्ये एकसुत्रता
राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी गहाण खतांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद 6(1)(ब) (हक्क विलेख -निक्षेप), 6(2) (ब) (हडपतारण) व अनुच्छेद 40 (ब) (गहाणखत) मधील सुधारणा तसेच अनुच्छेद 40 (ब) चे अनुषंगिक अनुच्छेद 33 (ब) (अधिक प्रभार), अनुच्छेद 41 (एखाद्या पिकाचे गहाणखत) व अनुच्छेद 54 (प्रतिभूति – बंधपत्र किंवा गहाणखत) असल्याने या अनुच्छेदामध्ये सुद्धा अनुच्छेद 40 (ब) च्या धर्तीवर सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन राज्य शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 मधील अनुसूची- 1 च्या उपरोक्त नमूद अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारणेमुळे मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा १० लाखांऐवजी २० लाख इतकी करण्यात येऊन बँक समुहांमध्ये कमाल मर्यादा ५० लाख अशी करण्यात येईल. यामुळे सध्या सदस्यनिहाय आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत असलेला नाराजीचा सूर कमी होऊन स्वत:हून कर्जदार मुद्रांक शुल्क भरण्यास प्रवृत्त होतील व शासनाच्या महसुलात वाढ होईल.

Check Also

प्रकाश आंबेडकर यांची घोषणा, ….. मी लाचारी मान्य करणार नाही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी युतीच्या सल्ल्यासंदर्भात व्यक्त केल्या भावना

वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते तसेच हितचिंतकांनी युतीच्या संदर्भात काय केलं पाहिजे, याविषयी सल्ला दिला. त्यामुळे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *