कोकणसह आणि मेंढपाळांसाठी मंत्रिमंडळाने घेतला हा निर्णय अमरावतीतील बंधाऱ्यांसाठीच्या खर्चास मंजूरी

मुंबई : प्रतिनिधी

नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोकणात झालेल्या हानीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मात्र आगामी काळात अशा प्रकारचे नुकसान होवू नये यासाठी सौम्य आपत्ती निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ३ हजार २०० कोटी रूपये कोकणसाठी उपलब्ध होणार आहेत. तर सातारा जिल्ह्यातील मेंढपाळांसाठी जमिन खरेदीत लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय अमरावतीतील पेढी बॅरेजचा सुधारीत खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. सविस्तर वृत्त खालीलप्रमाणे

सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेसाठी जमीन खरेदीतील मुद्रांक शुल्क माफ

सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या आणि संबंधित मूळ शेतमालक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासाठी व्यवहार होणार आहे. या व्यवहारातील मुद्रांक अधिनियमानुसार द्यावे लागणारे सुमारे ६ लाख ६६ हजार ४७४ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तसेच या व्यवहारासाठी नोंदणी नियमानुसार द्यावे लागणारे शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

—–०—–

कोकणासाठी ३ हजार २०० कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

कोकणामध्ये “कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम” राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात झालेले नुकसान विचारात घेवून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प या नावाने कोकणासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३ हजार २०० कोटी पैकी २ हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यास आणि उर्वरित १२०० कोटी रुपये पुढील ४ वर्षात (सन २०२२-२५) राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी ४ वर्षासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट (Project Monitoring Unit) व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी  होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या ८ टक्के मर्यादेत व सौम्यीरकणासाठी उपलब्ध निधीच्या ३ टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली.

—–०—–

अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज योजनेच्या

खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

 अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज या उपसा सिंचन योजनेच्या ३६१ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत टेंभा गावाजवळून वाहणाऱ्या पेढी नदीवर बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती तालुक्यातील ७ गावातील २ हजार २३२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा व मत्स्य व्यवसाय यासाठी होणार आहे.