शासन निर्णय जाहीर: जखमी गोविंदांना मिळणार मोफत उपचार नगरविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित

आज राज्यभरात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तसेच दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असून या कार्यक्रमादरम्यान कोणत्याही गोविंदास दुखापत झाल्यास शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये त्यांना मोफत उपचार देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतची घोषणा काल विधानसभेत केली होती. त्यानुसार नगरविकास, वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचे शासन निर्णय तातडीने जारी केलेले आहेत.

राज्यात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तसेच दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो. दहीहंडी उत्सवात अनेक गोविंदा पथके सहभागी होत असतात. दरम्यान या उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविदांना अपघात होऊन काही गोविंदांना किरकोळ तर काही गोविंदांना गंभीर दुखापत होत असते. वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेक गोविंदा कायमचे अपंग होण्याची देखील शक्यता असते. या गोविंदांना वेळेत आणि निःशुल्क वैद्यकीय उपचार मिळणे आवश्यक असते, त्यामुळे सदर गोविंदांना दहीहंडीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेताना दुखापत झाल्यास राज्यातील सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिकेतील रुग्णालय, दवाखान्यात निःशुल्क उपचार उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नगरविकास विभागातर्फे राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या  दवाखान्यात निःशुल्क उपचार देण्यात येतील, अशा सूचना या शासन निर्णयात सविस्तरपणे समाविष्ठ केल्या आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय, दंतमहाविद्यालय रुग्णालयांपैकी कोणत्याही रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आल्यास गोविंदांवर तातडीने मोफत वैद्यकिय उपचार  करण्यात येतील. हा शासन निर्णय स्थायी असून यावर्षी पासून दर वर्षासाठी लागू राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या वा पालन न करणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयातील संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी सूचनाही शासननिर्णयात समाविष्ठ करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेचे दवाखाने अशा ठिकाणी निःशुल्क वैद्यकीय उपचार देण्यात यावेत.  हा शासन निर्णय स्थायी असून सन २०२२-२३ पासून यापुढे दरवर्षी लागू राहणार आहे, याबाबत स्वतंत्रपणे सर्व माहिती आज १९ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या तीनही शासन निर्णयात देण्यात आली आहे. सोबत शासन निर्णय जोडलेले आहेत.