सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला सूचना वजा आदेश, सध्या निर्णय घेवू नका याचिकेत आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा प्रवेश -पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला होणार

सर्वोच्च न्यायालयात काल अपुरी राहिलेल्या सुनावणी आज घेण्यात आली. एकनाथ शिंदे गटाकडून हरिष साळवे यांनी बाजू मांडताना काही सुधारीत मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उध्दव ठाकरे यांची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला. मात्र या याचिकेत निवडणूक आयोगानेचे वकिल अरविंद दातार यांनी आज आपली बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आज आम्ही तुम्हाला कोणताही आदेश देणार नाही. मात्र तुम्हीही पुढील सुनावणी होईपर्यत कोणताही आदेश देवू नये अशी स्पष्ट शब्दात सुचना वजा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सकाळी कामकाज सुरु झाले. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर एकनाथ शिंदे गटाच्यावतीने हरिष साळवे यांनी आज आपली नव्याने बाजू मांडली. यावेळी साळवे यांनी बाजू मांडताना म्हणाले, आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही. मात्र त्या आमदारांना अपात्र कोण ठरविणार? असा सवाल करत त्यांच्या अपात्रतेवर अद्याप विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अपात्रतेवर न्यायालय निर्णय घेणार की अध्यक्ष घेणार असा प्रश्नही उपस्थित केला.

त्याचबरोबर जर त्या आमदारांच्या अपात्रतेवर दोन-तीन महिन्यांनी अध्यक्ष निर्णय घेणार असेल तर त्या निर्णयाचा काही उपयोग का ? मग त्यांनी काय कामकाजाला हजर राहायचेच नाही का? आणि सर्व घेतलेले निर्णय अवैध ठरतील. पक्षांतर बंदी कायदा हा काय अॅण्टी डिसीडंट कायदा नाही असा मुद्दा मांडला.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी प्रश्न करत म्हणाले की, मग पक्षाच्या व्हिपचा उपयोग काय?

त्यावर प्रतिवाद करताना साळवे म्हणाले की, जो पर्यंत अपात्रतेवर निर्णय होत नाही. तो पर्यंत ते अवैध ठरत नसल्याचा उत्तर दिले.

त्यावर पुन्हा न्यायालय म्हणाले की, आम्ही राजकिय पक्षाकडे दुर्लक्ष करत नाही. हे लोकशाहीसाठी फारच धोकादायक आहे.

त्यावर पुन्हा साळवे म्हणाले की, ते आमदार पक्षातून बाहेर पडले हे कोठेही दिसून येत नाही. त्यासंदर्भात त्यांच्या पक्षाकडून तो निर्णय घ्यावा लागेल तरच यातील अवैधता संपेल किंवा अध्यक्षांनी महिन्यानंतर का होईना अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्यावा. जर ते अपात्र ठरले तर सभागृहात झालेले मतदान हे अवैध ठरणार का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

त्यामुळे मागील झालेल्या घटनांना संदर्भ देत सर्वच अवैध ठरविता येत नाही. तसेच यापूर्वीच्या घटनांचा संदर्भ गृहीत धरल्यास अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेकडून सुरक्षित केला गेला.

त्यावर या सगळ्या गोष्टी घटनापीठाकडे अर्थात मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यासाठी आवश्यक नाहीत असे मत कपिल सिब्बल यांनी मांडले. त्यावर न्यायालयाने या गोष्टी पाहू असे सांगितले.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळी सिब्बल म्हणाले, आमच्यादृष्टीने ते अपात्र ठरलेले आहेत.

त्यावर न्यायालयाने विचारणा केली की, सिब्बल हा विषय राजकिय पक्षाशी संबधित आहे. आपण त्यांना थांबवू शकतो का? त्यांना कसे रोखणार ? दोन्ही गटाकडून जर आमचाच पक्ष खरा असा दावा जर करण्यात येत असेल तर त्यातील एक खरा पक्ष ओळखायला नको का?

त्यावर सिब्बल म्हणाले, ५० आमदारांपैकी ४० जण जर पक्षावर दावा करत असतील आणि ते अपात्र ठरले असतील तर तो मुद्दाच शिल्लक रहात नाही. तसेच त्यांचा दावाही शिल्लक रहात नाही.

त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, ही साधीसुधी याचिका नाही. हा संपूर्ण दावा बहुसंख्य आमदारांच्या पाठिंब्यावर आहे. जर ते अपात्र ठरले तर त्यांचा दावाच संपुष्टात येणार आहे. जर यावर आताच निर्णय झाला तर त्यात समतोल कोठे साधला जाणार आहे. तसे तो एकांगी होणार नाही का? त्याचबरोबर मग आधीच्या गोष्टी या एकांगी ठरणार नाही का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

त्यावर आयोगाचे वकील अरविंद दातार म्हणाले, लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आणि चिन्ह अध्यादेशानुसार जर कोणी दावा करत असेल त्यावर निर्णय देण्याच निवडणूक आयोग बांधील आहे. १० वे परिशिष्ट हा वेगळा प्रांत आहे. जर ते अपात्र ठरणार असतील तो सभागृहाचा निर्णय आहे. पक्षाचा नाही. या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे सभागृहात जे घडतय त्याशी आयोगाचा काहीही देणेघेणे नाही. तसेच १० वे परिशिष्ट कायदा हा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच आम्ही स्वतंत्र आहोत.

त्यावर साळवे म्हणाले, आम्ही सादर केलेल्या याचिकेतील दोन पॅरे हे त्यासंदर्भातील आहेत. जर ते आता अपात्र ठरले आणि त्यानतरच्या पुढील निवडणूकी ते आमचाच पक्ष खरा आहे असा दावा करू शकणार नाही का? असा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर यातील एकही याचिका अपात्रतेसंदर्भात नाही असे सिब्बल म्हणाले.

त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे वकील दातार यांना उद्देशून म्हणाले की, त्यांना प्रतिज्ञा पत्र सादर करू द्या. परंतु त्यावर प्रक्रिया थांबवू शकत नाही? परंतु तुम्ही कोणताही निर्णय घेवू नये यासंदर्भात आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही पण तुम्ही कोणताही आदेश देवू नये अशी सक्त सूचना न्यायालयाने केली.

यासंदर्भात जे काही मुद्दे उपस्थित करायचे आहेत त्यावर वकिलांनी निर्णय घ्यावा जेणेकरून सदरची याचिका ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविली जाईल किंवा त्याबाबतचा निर्णय आम्ही घेवू. तसेच निवडणूक आयोगानेही आपली बाजू ८ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञा पत्रातून सादर करावी असे सांगत पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने जाहिर केले.