राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ निर्णय भिवंडी-कल्याण शीळ फाटा रस्त्यासह, वर्धा बॅरेज, लेंडी प्रकल्प यासह अन्यचा समावेश

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. मात्र या याचिकेवर आज कोणताही ठोस निर्णय न्यायालयाने दिला नाही. त्यामुळे दुपारी झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्या उपस्थित झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे…

भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणास वेग देणार
५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या खर्चास सुधारित मान्यता
भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग देण्यात येणार असून यातील ५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबविण्यात येईल.
पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील २ रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जल वाहिन्या स्थलांतरीत करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी व आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला १०५ कोटीचा निधी वगळून उर्वरित ४५६ कोटी ८५ लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल.
—–०—–
वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित खर्चास मान्यता
यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या ५६५कोटी ८७ लाख रुपये किंमतीच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे बाबूळगाव तालुक्यातील ५ हजार ६६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
—–०—–
लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी खर्चास सुधारित मान्यता
जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १८७ कोटी ०४ लाख रुपयांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे ५ गावातील ५५० हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचित होईल.
—–०—–
व्यापाऱ्यांना जीएसटी विवरण भरणे सोईचे व्हावे म्हणून सुधारणा
व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यायत आल्या. यामुळे करदाते व वस्तु व सेवाकर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपद्दतीचे सुलभीकरण होईल.
—–०—–
मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध
राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे.
विभागासाठी ४३५० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नवीन ४४३ नियमित पदे निर्मिती करण्यात येतील. यामध्ये सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील ५ नियमित पदांचा देखील समावेश आहे.
—–०—–
नवीन महाविद्यालयांसाठी इरादापत्रांची मुदत १७ ऑगस्ट
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल.
या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी इरादापत्र देता येईल.
—–०—–
अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या ३ नियमित व १७ कंत्राटी पदांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी महाज्योतील संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था २०१९ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.
—–०—–
माहिती व जनसंपर्क मधील दोन लिपिकांच्या सेवा नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सेवायोजन कार्यालयामार्फत करण्यात आलेल्या २ लिपिकांच्या नियुक्त्या त्यांच्या मुळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
लोकराज्य गुजरातीसाठी श्रीमती प्रेमिला कुंढडिया आणि लोकराज्य उर्दूसाठी जावेद अब्दूल वाहीद खान यांच्याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला.