Marathi e-Batmya
महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राजभवनचा गैरवापर करुन भाजपाने महाराष्ट्रातील मविआचे सरकार पाडले हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो तेच सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. शिंदे-भाजपा सरकार हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले ही त्यांच्यासाठी मोठी चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मविआ सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवसापासूनच अनेक प्रयत्न केले, राजभवनचा गैरवापरही केला. मविआ सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांसह सर्व यंत्रणांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे आहेत. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली निवडही चुकीची असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत ती पाहता भाजपाने लोकशाहीचे धिंडवडे उडवल्याचे स्पष्ट करत आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जातो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा मोदी सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या असून लोकशाही व संविधानासाठी हे घातक आहे हे काँग्रेस सातत्याने सांगत आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारला काहीसा दिलासा मिळालेला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे चिंताजनक आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाबरोबर स्थापन केलेले सरकार बेकायदेशीर ठरलेले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार वाचले असले तरी सत्तेसाठी भाजपा व एकनाथ शिंदेंनी केलेली कृती घटनाबाह्य आहे हे अधोरेखित झाले आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे न्यायालयाने सांगितले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करुन निष्पक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाला पाहता भाजपाच्या सत्तापिपासू वृत्तीने देशात लोकशाहीची हत्या केल्याचे दिसत आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
