Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील शिवसेना फुटीवर आणि सत्तासंघर्ष प्रकरणी अंतिम निकाल देताना अनेक महत्वाचे निर्णय दिले. त्यामध्ये शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद पदी करण्यात आलेली नियुक्ती अवैध ठरविली. तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विहित कालावधीत घ्यावा असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले. यानंतर ठाकरे गटाकडून सातत्याने करण्यात येत असलेल्या दाव्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज विधानभवनातील त्यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषद घेत भरत गोगावलेंचं प्रतोदपद वाचू शकतं असं मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने १० महिने घेतले, तर निवडणूक आयोगाने ३ महिने पक्ष ठरविण्यासाठी घेतले. यापार्श्वभूमीवर मी दोन महिन्यात ५४ आमदारांच्या अपात्रतेचा आणि मूळ शिवसेना कोणाची याचा निर्णय कसा घेणार असा प्रतिप्रश्न करत अंतिम निकालास विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी एका माध्यम प्रतिनिधीने राहुल नार्वेकरांना प्रश्न विचारला की, भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती ही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. त्यावर तुम्ही काय कार्यवाही करणार आहात. त्यावर नार्वेकर म्हणाले, मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचला आहे. या निर्णयाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे की, भरत गोगावले यांची प्रतोदपती जी निवड झाली, ज्याला आपण मान्यता दिली आहे, ही निवड राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का, यासंदर्भातली खातरजमा केली नसल्यामुळे ही निवड कायदाबाह्य ठरवली आहे. परंतु आपण पूर्ण चौकशी करून जर या निकषावर आलो की, राजकीय पक्षानेच भरत गोगावले यांची या पदावर निवड केली होती, तर मग भरत गोगावलेंना त्या पदावर नियुक्त करण्यापासून न्यायालयाने आपल्यावर कोणतंही बंधन टाकलेलं नसल्याचे स्पष्ट केले.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की, तत्कालीन राजकीय पक्ष कोणता होता, याचा अभ्यास करून निर्णय घ्यायचा आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित राजकीय पक्षाने ज्याची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती त्याला ते पद द्या. १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितलं आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा जो निकाल देण्यात आला त्यात हे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपण यासंदर्भातला निर्णय घ्यायला घाई करणार नाही आणि विलंब करणार नाही अशी भूमिका घेतली.
तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला १० महिने घेतले मी निर्णय दोन महिन्यांत कसा देणार? असा प्रश्नही विचारला आहे. आमचा हा प्रयत्न आहे की या प्रकरणाचा निर्णय आम्ही लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न करु असंही स्पष्ट केलं.
एकनाथ शिंदे यांचा जो गट आहे तीच खरी शिवसेना आहे असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे रेट्रोस्पेक्टिव्ह नाही. त्यामुळे जुलै २०२२ मध्ये काय परिस्थिती होती? याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. तसंच जे काही राजकीय आरोप माझ्यावर केले जात आहेत ते मी थांबवू शकत नाही असंही राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
