Marathi e-Batmya
मुंबई उच्च न्यायालयात गेलेले मराठा समाजाचे आरक्षण परत मिळविण्यासाठी आता शिंदे-फडणवीस सरकारने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज स्थापना केली. या समितीत 6 मंत्ऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उपसमितीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे या समितीत भाजपा आणि शिंदे गटाच्या प्रत्येकी तीन मंत्ऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासंदर्भात याचिका प्रलंबित आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यासाठी तत्कालीन मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. तर न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच आरक्षणाच्या प्रश्नावरून तत्कालीन राज्य सरकारने आपली बाजू चांगल्यापैकी मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु अद्याप त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला नाही.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाबाबत नव्याने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत भाजपाचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, तर शिंदे गटाचे बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.
