Marathi e-Batmya
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सत्ता स्थापनेनंतर पहिलेच असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाला आज पासून सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ हजार ८२६.७२ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होवून त्यानंतर मंजूर करण्यात येणार आहेत. मात्र यापैकी सर्वाधिक निधी राज्याच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागासाठी राखीव करण्यात आला आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतंगर्गत प्रोत्साहन अनुदानासाठी ४ हजार ७०० कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य हिस्सा म्हणून १४६२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ निवृत्ती योजनेसाठी १४४० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय एसटी महामंडळाला विशेष आर्थिक सहाय करण्यासाठी १ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीतील मूलभूत विकासासाठी व वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी १००० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्ते विकास महामंडळाच्या नागपूर येथील मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्गावर उभारलेल्या कर्जावरील कालावधई व्याजापोटी एक हजार कोटी रूपये, नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती प्रकल्प लवचिक समभागाकरीता महामंडळास भागभआंडवली अशंदानासाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून १ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांच्या देयकासाठी अतिरिक्त तरतूद ९६४ कोटी रूपयांची करण्यात आली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार प्राप्त होणारे सहायक अनुदान नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ८४० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पास बाह्य हिस्सा व राज्य हिश्शासाठी ८०० कोटी रूपयांची तरतूद., संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ७८० कोटी रूपये, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ६९२ कोटी, खरेदी धानावरील प्रलंबित प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यासाठी ५०० कोटी, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक अनुदान देण्यासाठी ५०० कोटी आणि अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी एकछत्र योजनेंतर्गत ५०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक निधी सहकार-पणन व वस्त्रोद्योगला ५ हजार १४५.५३ कोटी., सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४२९५ कोटी, सामाचजिक न्याय व विशेष सहाय २६७३ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य २२५९ कोटी, गृहविभाग १९९३ कोटी, नगरविकास १८८६ कोटी, महिला व बाल विकास १६७२ कोटी, कृषी व पदूम १३६१ कोटी, ग्रामविकास १३०१ कोटी, नियोजन विभाग ५८० कोटी, पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग ५५१ कोटी, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण ५०९ कोटी, जलसंपदा ३९४ कोटी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग २७५ कोटी, सामान्य प्रशासन विभाग २६५ कोटी, वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग २३५ कोटी, वित्त विभाग १२१ कोटी, उच्च व तंत्र शिक्षण ७६ कोटी, विधि व न्याय विभाग ६५ कोटी, मृद व जलसंधारण विभाग ४३ कोटी, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग ४१ कोटी, महसूल व वन विभाग ३३ कोटी, आदिवासी विभाग ३० कोटी, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग १२ कोटी आणि अल्पसंख्याक विभाग ०.२० कोटी देण्यात आले आहे.
या सर्व विभाग आणि त्यांच्या कामासाठी २५ हजार ८२६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र वास्तविक पाहता ७९४ कोटी हे केंद्र सरकारच्या विविध योजनांपोटी मिळणार आहेत. तर प्रत्यक्ष २२ हजार १३३ कोटी रूपयांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे वित्त विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
