राज्यपालांच्या आदेशानुसार रखडलेले पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्टपासून सहा दिवस कामकाज होणार

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या पाठिंब्यावरील सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने जाहिर केलेले नियोजित १७ जुलै रोजी होणारे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले. त्यातच शिंदे आणि उध्दव ठाकरे यांची एकमेकांच्या विरोधात सुरु असलेली न्यायालयीन लढाई सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही सुरु आहे. त्यावर अंतिम निकाल येण्यास अद्याप अवकाश आहे. त्यातच दिल्लीहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तारही होत आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्टपासून घेण्यास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजूरी दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार मंगळवारी होत आहे. या विस्तारात नव्या मंत्र्यांना २० ते २५ मंत्र्यांना शपथ दिली आहे. या मंत्र्याचा शपथविधी झाल्यानंतर लगेच विधानभवनात विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक होणार आहे. मात्र सध्याच्या मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी आणि नव्या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचे वाटप करण्यात आल्यानंतर किमान त्या विभागाची तोंड ओळख तरी व्हावी या उद्देशाने १० ऑगस्टपासून सुरु होणारे पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्ट पासून घेण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. त्यास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही मंजूरी दिली आहे.

परंतु उद्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होत असून त्या बैठकीत विरोधी पक्ष आणि विविध गट नेत्यांच्या उपस्थितीत शिक्कामोर्तब होणार असल्याची माहिती विधिमंडळाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
बंडखोर-भाजपा सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार वारंवार रखडल्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाची तारीख पुढे ढकलली जात होती. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर ३९ दिवस उलटल्यनंतर ही मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला नव्हता. मात्र आता मिळाला आहे.नवीन मंत्र्यांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ आगस्टपासून घेण्याचे निश्चित होणार आहे.याबाबत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे.

बंडखोर-भाजपा सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर शिवसेना पक्षाने या सरकार विरोधात,शिवसेनेतून फुटून बंड केलेल्या बंडखोर गटाबाबत तसेच अपात्र आमदाराबबत सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरू आहेत. त्यावर सुनावण्या सुरू असून तब्बल ३९ दिवस होऊन गेले तरी अद्याप निर्णय नाही. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अधिवेशन घेणे गरजेचे आहे.