राज्यपाल कोश्यारी आणि शिंदे सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल शिंदे सरकारच्या निर्णयाची तपासणी करा आणि राज्यपालांच्या कारभाराविषयी नियमावली करण्याची मागणी

राज्यात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला उलथवून टाकत शिवसेनेतील बंडखोर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार भाजपाच्या पाठिंब्यावर स्थानापन्न झाले. मात्र या सरकारला कायदेशीर मान्यता आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने या सरकारच्या निर्णयाची तपासणी करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी तसेच राज्यपालांच्या निर्णय क्षमतेसंदर्भात कालावधी निश्चित करून महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या १२ नावांच्या यादीला मान्यता द्यावी यासह अनेक प्रश्नी राज्यपाल आणि शिंदे सरकारच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्त्ये दिपक जगदेव आणि अॅड. नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आज याचिका दाखल केली.

राज्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वैधतेचा आणि शिंदे यांच्या पात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या सरकारने आतापर्यत घेतलेले निर्णय तपासण्यासाठी निवृत्त आयएएस-आयपीएस अधिकारी, ज्येष्ठ विधिज्ञ, निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करावी अशी मागणीही या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदार पदांसाठी १२ जणांची नावे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या मंजूरीसाठी पाठविली होती. मात्र ती अद्याप मंजूर न करता ती नावेच रद्दबातल केली. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना निर्णय घेण्यासाठीचा निश्चित कालावधी ठरविण्यात यावा व तसेच ती नावे रद्द करण्याऐवजी मंजूर करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना द्यावेत. याशिवाय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे राज्यघटनेतील नियमानुसार वागत नसून त्यांचाही अप्रत्यक्ष राजकिय सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्य पध्दतीबाबत नियम तयार करावेत आणि तसे आदेश द्यावेत अशी मागणही या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर शिंदे सरकारची वैधता अद्याप ठरणार असल्याने आणि त्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या सरकारला नव्याने निर्णय घेण्यास मनाई करावी अशी मागणीही या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, शिंदे-भाजप सरकारने १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नव्याने यादी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासाठी राज्यपाल प्रस्ताव परत पाठवून तो नव्याने मागवण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नितीन सातपुते यांनी मुंबई हायकोर्टात शनिवारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.