पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनुसार भारताला विकसित देश करण्यासाठी रेशनिंग धान्य बंद लोकांच्या घरोघरी जावून रेशनिंग धान्य घेण्याच्या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज भरून घेतला जातोय

देशाच्या स्वातंत्र्याला नुकतीच १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला विकसनशील नव्हे तर विकसित देश म्हणून स्थापित करण्याचे धोरण जाहीर केले. या घोषणेला काही दिवसांचा अवधी लोटत नाही. तोच देशातील सर्वसामान्य जनतेला सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या रेशनिंग धान्य सेवेतून बाहेर पडण्यासाठी आता थेट सरकारकडून घरोघरी जावून नागरिकांकडून अर्ज भरून घेण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून गावोगावी जावून छापील अर्ज भरून घेण्यात येत असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

त्याचबरोबर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सदर नागरीकांच्या घरी दुचाकी वाहन असेल, घरात फ्रिज असेल, ट्रॅक्टर असेल किंवा शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी वीज कनेक्शन घेतले असेल तर अशा शेतकऱ्याकडून रेशनिंग धान्य वाटप व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज भरून घेतला जात आहे. यासंदर्भात अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात, सोलापूर शहर व जिल्ह्यात अशा पध्दतीने सर्वसामान्य नागरीकांसह शेतकऱ्यांकडूनही अर्ज भरून घेण्यात येत असल्याचे या भागातील स्थानिक नागरीकांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार राज्यातील सर्वसामान्य नागरीकांकडून अशा पध्दतीचे अर्ज भरून घेण्यात येत असल्याबाबतचे काम सुरु असल्याची माहिती पुढे आली होती. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील मुद्दा विधानसभेतील विरोधई पक्षनेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्देश दिल्यानंतरही याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले नाही. मात्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्रास अशा पध्दतीचे अर्ज भरून घेण्याचे काम सुरु आहे.

यापूर्वी मोदी सरकारने देशाच्या हितासाठी सवलतीच्या दरातील गॅस सिलेंडर योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज भरून घेत नागरीकांना महागाईच्या आगीत ढकलून दिले. आता सवलतीच्या आणि मोफत अन्न धान्याच्या योजनेतून नागरीकांना बाहेर पडण्यासाठी अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मिळणारे सवलतीच्या दरातील अन्न धान्य आता बंद करण्याचा विचार मोदी सरकारचा नाही ना? असा सवाल उपस्थित कऱण्यात येत आहे.

सद्यपरिस्थितीत २०२२ नुसार भारताची लोकसंख्या १ अब्ज ४०६ कोटी, १५६ लाख २८८ इतकी संख्या तर ८३ कोटी ६८ लाख ५९७ लोक अति गरीब म्हणून रहात असल्याची नोंद द ग्लोबल स्टॅटेस्टीकने केली आहे. तसेच भारतातील ग्रामीण भागात ९७२ रूपये आणि शहरी भागात १४०७ रूपये कमविणारे गरीब म्हणून ओळखले जातात. तर यापेक्षा जास्त कमाविणाऱ्यांना गरीब म्हणून गृहीत धरले जात नाही.

तर नीति आयोगाच्या अहवालानुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २५ लोक अति गरीबीत रहात आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रेशनिंगच्या अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज भरून घेतले जात आहेत हे कितपत संयुक्तिक आहे असा सवालही उपस्थित कऱण्यात आला.

हाच तो अर्ज जो रेशनिंग धान्य व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी भरून घेण्यात येत आहे.