राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानापन्न झाल्यापासून अनेक जिल्हा आणि विभागांना देण्यात आलेला निधी रद्द करण्याचे काम सुरु झालेले आहे. त्याचबरोबर आघाडीच्या विविध मंत्र्यानी घेतलेल्या विकास कामांनाही स्थगिती देण्यात येत असल्याचे उघडकीस येत आहे. यापार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडले असून महाराष्ट्राची ही संस्कृती नसल्याचे सांगत मागच्या सरकारने दिलेला निधी रद्द करण्याचे पायंडे पडायला नकोत असा इशाराही दिला.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यपद्धतीवरुन माजी उपमुख्यमंत्री आणि भविष्यातील नवे सरकारही जुन्या सरकारकडे बोट दाखवत हा पायंडा कायम ठेवतील. त्याची किंमत सर्वांनाच मोजावी लागेल, असा इशाराही पवार यांनी सरकारला दिला आहे. दरम्यान, निधी अडवण्याच्या विरोधात काही नेत्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
राज्य सरकारने काही दिवसांआधी पुणे जिल्ह्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ५० कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती दिली. सरकारच्या आदेशानुसार स्थानिक निधी विकास कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर झालेली कामे रद्द करण्यात आली आहेत. त्याचा फटका जिल्ह्यातील विकासकामांना बसला आहे. राज्य सरकारने ज्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया झालेल्या नाहीत, तसेच निविदा प्रक्रिया झाली मात्र काम सुरू करण्याचे आदेश नाहीत, अशी सर्व कामे स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याचबरोबर तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी २५-१५ या हेड खाली मंजूर केलेली विकास कामांसाठीचा निधीही विद्यमान ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन यांनी रद्दबातल केला आहे. यात काही शिंदे गटातील आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांचाही समावेश आहे.
दरम्यान, ग्रामीण विकास विभागाची महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे रद्द करण्याचे आदेशही सरकारने यापूर्वी दिले होते. राज्यात सत्तातरांची चाहूल लागताच महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या आमदारांना जास्तीचा निधी देऊन ऐनवेळी कामे मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.