आणि उर्मिला मातोंडकरांनी दिले फडणवीसांना खोचक उत्तर, “शोभेकरता का होईना…” १२ आमदारांच्या निलंबनानंतर ट्विट करत दिले उत्तर

मराठी ई-बातम्या टीम

भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे लोकशाहीचे संरक्षण झाल्याची प्रतिक्रिया ट्विटरद्वारे व्यक्त केले. त्यांच्या या ट्विटला शिवसेना नेत्या आणि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांनी प्रत्युत्तर देत म्हणाल्या की, तसेच शोभेकरता का असेना वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रलंबित नियुक्तीवर आवाज उठवा, असा खोचक टोला ट्विट करत फडणवीसांना लगावला.

उर्मिला मातोंडकरांनी ट्विटकरत म्हणाल्या की, अभिनंदन! “लोकशाही” वाचली याचा आनंद आहे, पण अध्यक्ष महोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्तीच होत नाही आहे. त्यावरही शोभेकरता का असेना कधीतरी आवाज उठवा. इथे फक्त ५० लाख नाही, तर महाराष्ट्राच्या तमाम १२ कोटीपेक्षा जास्त जनतेच्या हक्काचा प्रश्न आहे.

अभिनंदन!आनंद आहे “लोकशाही” वाचली याचा..
पण अध्यक्षमहोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासुन राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्तीच होत नाही आहे त्यावरही शेभेकरता का असेना कधीतरी आवाज उठवा.इथे फक्त ५०लाख नाही तर महाराष्ट्राच्या तमाम १२करोडपेक्षा जास्त जनतेच्या हक्काचा प्रश्न आहे https://t.co/mMu0IjbKnj

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) January 28, 2022

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, सत्यमेव जयते! राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक आहे. लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात. आज न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या १२ आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो! कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले. हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता, तर त्या मतदारसंघातील ५० लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाल्याचे मत त्यांनी ट्विट करत व्यक्त केले होते.

उर्मिला मातोंडकरांच्या या टिकेला भाजपानेही उत्तर दिले असून मातोंडकरांना आमची काळजी करण्यास आम्ही समर्थ असल्याचे उत्तर दिले.