विधिमंडळाचा पहिला निर्णय, उध्दव ठाकरे गटाचा पहिल्या फेरीत विजय एकनाथ शिंदेंच्या 'त्या' पत्राला मान्यता नाही

शिवसेनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत स्वतःचा गट स्थापन करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत जमविल्याचा दावा केला. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून उचलबांगडी करत शिंदे यांच्या ठिकाणी मुंबईतील शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. एकाबाजूला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आणि दुसऱ्याबाजूला एकनाथ शिंदे यांनीही गटनेते पदी आपणच असल्याचे सांगत तसे पत्रही विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दिले. मात्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अजय चौधरींच्या नियुक्तीला मान्यता दिल्याने पहिल्या फेरीत उध्दव ठाकरे यांच्या गटाचा विजय झाल्याचे दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना आवश्यक असलेले ३७ इतके संख्याबळ जमेपर्यंत कोणताही पत्र व्यवहार विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याशी केला नाही. ३७ आमदार जमल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी जमलेल्या आमदारांकडून स्वतःची गटनेते पदी निवड करून घेतली आणि त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना पत्राद्वारे कळविले. दरम्यानच्या काळात उध्दव ठाकरे यांच्या गटाकडूनही शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्ष गटनेते पदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती रद्दबातल करत शिंदेच्या ठिकाणी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. तसे पत्रही विधानसभा उपाध्यक्षांकडे सादर केले.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ सांसदीय राजकारणात पहिल्यांदा गटनेत्याच्या निवडीस विधानसभेकडून मान्यता मिळविणे ही महत्वाचे मानले जाते. त्यानुसार उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने सादर केलेल्या पत्रानुसार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अजय चौधरी यांच्या गटनेते पदावरील निवडीस मान्यता दिली.

त्यामुळे सध्याच्या प्राप्त परिस्थितीत उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने नियुक्त केलेले अजय चौधरी हे शिवसेनेचे गटनेते बनले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून सादर करण्यात आलेली पत्र आणि रणनीती शिवसेनेची म्हणून विधानसभेत ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सादर केलेली गटनेता निवडीचे पत्र फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या या आदेशाला एकनाथ शिंदे गटाकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु प्रथमदर्शनी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाची सरशी झाल्याचे दिसून येत आहे.

विधिमंडळाने अजय चौधरी यांना मान्यता दिलेले हेच ते पत्र