Marathi e-Batmya
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड करत जवळपास ३९ आमदार आपल्या सोबत सुरतमार्गे गुवाहाटी येथे नेले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील या गटाने आपलीच शिवसेना ही मुळ शिवसेना असल्याचा दावा करत आता आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना देणार असल्याचे जाहिर केले. तसेच आमच्या गटाला मान्यता मिळावी म्हणूनही मागणी करणार असल्याची घोषणा केली. शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याचे सांगत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला. मात्र हा प्रस्तावच अवैध असल्याचा दावा शिवसेनेचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
उपाध्यक्षांना नोटीस बजावण्याचे अधिकार नसल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र हे चूक आहे. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत हे सर्व अधिकार विधानसभा उपाध्यक्षांकडे जातात. उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. कुरिअरच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. याच कारणामुळे या अविश्वास प्रस्तावाबाबत माझे जोपर्यंत समाधान आणि खात्री होत नाही, तोपर्यंत यावर मी कारवाई करणार नाही, असे उपाध्यक्षांनी सांगितले आहे. मी असं ऐकलं आहे की उपाध्यक्षांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला आहे. अधिवेशन बोलावलेले नसताना अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला जाऊ शकत नाही. आमदारांना उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. त्यानंतर उपाध्यक्ष नियमानुसार निर्णय घेतील. आम्ही या आमदारांचे प्रतिनिधित्व रद्द करावे, अशी मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेना पक्षाने आपल्या आमदारांच्या अनेक बैठका बोलावल्या. मात्र हे आमदार बैठकांना उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच परराज्यात जाऊन या आमदारांनी भाजपाच्या नेत्यांशी बैठका घेणे, सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे, सरकारच्या विरोधात पत्र लिहिणे अशा गोष्टी केल्या आहेत. आमदारांच्या या हरकती यासंदर्भातील कायद्याच्या २१ A कलमाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. त्यामुळे आम्ही विधानसभा अध्यक्षासमोर या आमदारांचे प्रतिनिधित्व रद्द करण्याची मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असल्यामुळे विधानसभेचं प्रतिनिधित्व रद्द होऊ शकत नाही, असे म्हटले जात आहे. मात्र हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जेव्हा आमदार बंडखोरी करुन कोणत्यातरी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणार असतील तेव्हाच दोन तृतियांश संख्याबळाचा अपवाद लागू होतो. यासंदर्भात २००३ साली पक्षांतर बंदी कायद्यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार दोन तृतियांश आमदार आहेत, असे म्हणण्याने काहीही फरक पडत नाही. जोपर्यंत आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील होत नाहीत, तोपर्यंत आमदारांचे पद रद्द केले जाऊ शकते. आतापर्यंत बंडखोर आमदारांच्या गटाचे विलिनिकरण झालेले नसल्याची बाबही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली.
कायद्यातील तरतूदीनुसार त्या बंडखोर आमदारांना स्वतंत्र गट म्हणून बसता येणार नाही त्यांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागेलच असे त्यांनी सांगितले.
