‘टक्केवारी ‘ च्या हव्यासापोटी राज्यात विजेची कृत्रीम टंचाई ठाकरे सरकारकडून ग्राहकांची लुट ; भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आ . आशीष शेलार यांचा आरोप

‘टक्केवारी’च्या हव्यासापोटी खुल्या बाजारातून चढ्या दराने वीज खरेदी करण्यासाठीच राज्यात आघाडी सरकारकडून विजेची कृत्रीम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आशीष शेलार यांनी शुक्रवारी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
आघाडी सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कमाल मागणीच्या वेळात सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रातून जेमतेम १३०० मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी खाजगी क्षेत्राकडून वीज नियामक आयोगाकडे केल्या जात असल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना विशिष्ट खाजगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करावयाची आणि त्याचा भार ग्राहकाच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे उद्योग चालू आहेत असा आरोपही त्यांनी केला.
गेल्या तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. दीड तासांपासून सहा तासांपर्यंत वीज गायब असल्याने ग्राहक होरपळत असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशातून सक्तीची वसुली सुरु केली आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहताच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे २७ वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीज टंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे, असे ते म्हणाले.
सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर त्याची वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला असून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच झालेली नसल्याची माहिती मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.