मागील काही वर्षांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांवर अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. तसेच या घटना प्रामुख्याने शाळेच्या आवारातच घ़डत असल्याचे उघडकीस येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टी कोणातून सीसीटीव्ही बसविणार असल्याची माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
विधानसभेत शाळेतील मुलींच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील मुद्दा काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान उपस्थित केला. त्यावरील उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी वरील भूमिका स्पष्ट केली.
शहरांमधील खाजगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याबाबतचे आदेश यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सर्व खाजगी शाळांच्या आस्थापनांना देण्यात आलेले आहेत. तसेच त्या शाळांना शासकिय अनुदान देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर भाजपाचे जयकुमार गोरे यांनीही यासंदर्भातील उपप्रश्न विचारत म्हणाले की, ग्रामीण भागातील शाळांमध्येही विद्यार्थीनींवर अत्याचार होत असल्याच्या घटना उघकीस येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत अशी मागणी केली. त्यानंतर शिवसेनेचे भास्कर जाधव, भाजपाच्या देवयानी फरांदे यांनीही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला.
त्यास उत्तर देताना मंत्री गायकवाड म्हणाल्या की, सीसीटीव्ही बसविल्यानंतर ते सीसीटीव्ही बघितले गेले पाहिजेत, त्याची निगा राखली गेली पाहिजे आणि ते सतत चालू राहीले पाहिजे. त्यादृष्टीने धोरण ठरविले जाईल. जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज संस्थाच्या शाळांमध्ये येणाऱ्या काळात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील. सध्या किती कॅमेरे लावले आहेत, त्याची संख्या त्यांनी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली.
सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये कॅमेरे लावले आहेत की नाही याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल असे आश्वासन देत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी डीपीडीसी, सीएसआर, आमदार, खासदार फंड आणि ग्रामविकास विभागाचा फंड वापरुन त्वरीत कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
किती दिवसात उच्च न्यायालयाची निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल असा सवाल जयकुमार गोरे यांनी विचारला असता त्या म्हणाल्या की, जि.प. आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या ६५ हजार ८६ शाळा आहेत. १ हजार ६२४ शाळांमध्ये आधीच कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. उरलेल्या शाळात विद्यार्थी-विद्यार्थींनीची संख्या पाहून येणाऱ्या वर्षात जास्तीचा निधी देऊन कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला जाईल. विविध विभागाच्या माध्यमातून निधी मिळतो का याची चाचपणी केली जाईल. या वर्षभरात जास्तीत जास्त शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आमचा प्रयत्न असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.