खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील ६० हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन मंजूर

राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न शासनाने सोडवला असून घोषित, अघोषित, 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या, 40 टक्के अनुदान घेणाऱ्या तसेच त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांना यापुढे पुढील टप्प्यातील वेतन अनुदान लागू होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याचा सुमारे 60 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून यासाठी अंदाजे 1160 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल उपस्थित होते.

राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, मूल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री केसरकर यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शासन निर्णय १२ फेब्रुवारी २०२१,  १५ फेब्रुवारी २०२१ व २४ फेब्रुवारी २०२१ सोबतच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना/ तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार १३५ शाळांमधील व ६६९ तुकड्यांवर कार्यरत २ हजार ८०१ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरिता प्रतिवर्ष ५०.०९ कोटी रूपये खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे २८४ शाळांमधील व ७५८ तुकड्यांवर कार्यरत ३ हजार १८९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून याकरिता प्रतिवर्ष ५५.५१ कोटी रूपये खर्च होणार आहे.

१२ फेब्रुवारी २०२१,  १५ फेब्रुवारी २०२१ व २४ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये २० टक्के व वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील २० टक्के टप्पा (२० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ४० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ६० टक्के इतके वेतन अनुदान) मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २२८ शाळांमधील व २ हजार ६५० तुकड्यांवर कार्यरत १२ हजार ८०७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के (एकूण ४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष २५०.१३ कोटी रूपये खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे वाढीव २० टक्के वेतन घेत असलेल्या (४० टक्के) २००९ शाळांमधील व ४ हजार १११ तुकड्यांवर कार्यरत २१ हजार ४२३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव २० टक्के (एकूण ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष ३७५.८४ कोटी रूपये खर्च होणार आहे.

त्याचप्रमाणे सुमारे १० वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या तथापि शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन निर्णय दि. १९ सप्टेंबर २०१६ नुसार सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ७७१ शाळांमधील व ७ हजार ६८३ तुकड्यांवर कार्यरत २२ हजार ९६० शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष ४२९.३१ कोटी रूपये खर्च होणार आहे.

राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २० टक्के/ वाढीव २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरीता अंदाजे रु.११६०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६०,००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने आठव्या स्थानावरून पहिल्या स्थानावर झेप घेतली असून नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत आहे. शासनाने वेतन अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा अधिक सुधारण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.