संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीस सवाल, मग उध्दव ठाकरेही चोर मंडळाचे सदस्य ? विधान परिषदेत बोलताना फडणवीसांचा सवाल

संजय राऊतांनी आज कोल्हापूरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता. राऊतांच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापले. तसेच त्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सभागृहात उमटले. विधान परिषदेत संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निषेध करत विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हणणे हे सहन करण्यासारखं नाही. त्यामुळे या विधिमंडळाचे सदस्य उध्दव ठाकरेही आहेत. मग ते हे या चोरमंडळाचे सदस्य ? असा सवाल उपस्थित केला.
विधान परिषदेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून संजय राऊत यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यात आला. त्यावेळी उध्दव ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या देशद्रोही वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विधिमंडळाला चोर म्हणणं हे सहन करण्यासारखं नाही. या विधानमंडळाला मोठी परंपरा आहे. अनेक मोठे नेते या सभागृहाने बघितले आहेत. आपल्या राज्याचं विधानमंडळ हे देशातील सर्वोत्कृष्ट असं विधानमंडळ आहे. या विधानमंडळाला चोर म्हणण्याचा अधिकार कोणाला दिला, तर जनतेचा या सभागृहावर विश्वास राहणार नाही. त्यामुळे राऊतांच्या विधानाचं समर्थन करता येणार नाही.

तसेच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा विषय एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. विधिमंडळ म्हटल्यानंतर उद्धव ठाकरे सुद्धा सभागृहाचे सदस्य आहे. मग तेही चोरमंडळाचे सदस्य ठरतात. आम्ही सर्वचचोर मंडळाचे सदस्य ठरतो. राऊतांनी केवळ चोरमंडळ नाही, तर गुंडमंडळ असा शब्दही वापरला आहे. आम्ही काय गुंड आहोत का? असा सवालही विचारला.

संजय राऊत हे साधे नेते नाहीत. ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. अशा मोठ्या सभागृहाचे सदस्य जर अशा प्रकारे बोलत असतील, तर आपण कसं सहन करायचं? त्यामुळे त्यांच्या या विधानाचा निषेध केला नाही, उद्या १०० राऊत तयार होऊन या विधानमंडळाला रोज चोर म्हणतील, असेही मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, हक्कभंग प्रस्तावाच्या विरोधात उध्दव ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी विरोध करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधकांना उद्देशून देशद्रोही अशी उपमा दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे अखेर सत्ताधारी आणि महाविकास आघाडीकडून या प्रश्नावरून गदारोळ घालत राहिल्याने अखेर विधान परिषदेचे सभागृहही दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. तसेच विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सत्ताधारी शिंदे-भाजपा सरकारने आणलेला संजय राऊत विरूध्द यांचा हक्कभंग प्रस्ताव फेटाळून लावला.