मुंबईचा देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा काढून घेण्याचा भाजपाचा डाव महाराष्ट्रातील गुंतवणूक गुजरातमध्ये नेण्यासाठीच भुपेंद्र पटेल यांचा मुंबई दौराः सचिन सावंत

मराठी ई बातम्या टीम
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व्हायब्रंट गुजरातसाठी गुंतवणूक घेऊन जाण्यासाठी मुंबईत उद्योजकांना भेटत आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातला महाराष्ट्राचे उद्योग घेऊन जाण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत केला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना महाराष्ट्रातील उद्योग व महत्वाची आर्थिक केंद्रे गुजरातला हलविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेले प्रयत्न आजही सुरुच आहे. मुंबईच्या हक्काचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला नेल्याने यावर्षी देशात सगळ्यात जास्त परकीय थेट गुंतवणूक गुजरातला गेली जी महाराष्ट्रात आली असती. निर्मला सितारामन यांनी सांगितले आहे की, आर्थिक प्रवाहाचे मुख्य प्रवेशद्वार हे ‘गिफ्टसिटी’ असेल यातून भाजपाचा उद्देश स्पष्ट होतो. मुंबईचा देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा काढून घेण्याचा हा डाव आहे, तो महाराष्ट्राने हाणून पाडला पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी केले.
शेतकरीविरोधी मोदी सरकारचा पुन्हा एकदा सोयापेंड आयातीचा आग्रह : सचिन सावंत
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असून शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्याचा चंगच त्यांनी बांधला आहे. सोयाबीनचा भाव यावर्षी ११ हजार रुपयापर्यंत पोहोचला असताना ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने १२ लाख टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे भाव पडून सोयाबीनचे भाव ४ हजारांपर्यंत गडगडले. मात्र शेतकऱ्यांनी घायकुतीने माल विकला नाही म्हणून भाव ६-६.५ हजार झाले. आतापर्यंत ६.५ लाख टन सोयापेंड आयात केली आहे. आता उरलेल्या ५.५ लाख टन सोयापेंडीची आयात करण्याचा आग्रह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला करत आहेत. हा शेतकरी विरोधी निर्णय असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस भाजपा प्रदेशाध्यक्ष असताना शेतकरी दिंडी काढून सोयाबीनला ६००० भाव मिळावी अशी मागणी करत होते. आज फडणवीस यांच्या तात्कालीन मागणीप्रमाणे भाव मिळाला तर शेतकरी जगावा ही इच्छा नसल्याने मोदी सरकारला पोटशूळ होतो. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ भूमिका स्पष्ट करावी आणि मोदी सरकारने सोयापेंड आयातीच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली ‌
शेतकऱ्यांच्या हातात पडणारे चार पैसे हिरावून घेण्याचे काम मोदी सरकारने केल्याचा आरोप तर त्यांनी या निर्णयाचा जाहीर निषेध केला.