स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची परवानगी मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाच्याच आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु केली. यापार्श्वभूमीवर काहीही करून ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्यासाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इंम्पिरियल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
आज राज्य मंत्रिमंडळातील ओबीसी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या शासकिय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. या बैठकीला मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे ही उपस्थित होते.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समर्पित आयोगाच्या बांठिया समितीकडून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महापालिकांची प्राभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सोडत ओबीसी आरक्षणाशिवाय १४ महापालिकांना प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले. जूनच्या दुसर्या आठवड्यापर्यंत हे आरक्षण अंतिम झाल्यास त्यानंतर लगेचच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याआधीच इम्पिरिकल डेटा तयार होऊन न्यायालयाच्या ट्रिपल टेस्टमध्ये राज्य सरकारला उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. त्यासाठीची सर्व तयारी राज्य सरकारकडून केली जात आहे.
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल याची खात्री – हसन मुश्रीफ
ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेशचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. या महिन्याअखेरस इम्पेरिकल डेटा तयार होईल. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आम्हालाही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल अशी खात्री आहे.
आता शांत बसलो तर आरक्षण कधीच मिळणार नाही – देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी आरक्षण जाणे हे षडयंत्र आहे. यांच्या मनात पाप होते म्हणून ओबीसी आरक्षण यांनी घालवले. ओबीसी हा भाजपचा डीएनए आहे, ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारविरोधात लढा तीव्र करणार. मध्य प्रदेशने करून दाखवले, त्यांनी इम्पेरिकल डेटा तयार केला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकार एक वर्ष अेधी इम्पेरिकल डेटा तयार करू शकले असेत, पण त्यांच्या मनात पाप होते. हे षडयंत्र आहे. आता शांत बसलो तर आरक्षण कधीच मिळणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
फडणवीस सरकारने पाच वर्षे काय केले – छगन भुजबळ
फडणवीस सरकारने पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणाबाबत काय केले? समर्पित आयोगाच्या बांठिया कमिशनने सर्व पक्षांना ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सूचना, मते मांडण्यास सांगितले आहे. तुम्हाला ओबीसींची काळजी आहे तर त्या कमिशनला जाऊन सांगा. बाहेर बोलून काय उपयोग आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना करताना राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवलेले नाही तर आरक्षणासहित निवडणुका घेऊ असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी आरक्षण लागू होईल – दिलीप वळसे पाटील
ओबीसी आरक्षणाबाबत ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे पाठपुरावा करत आहेत. ओबीसींना निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी आरक्षण लागू झालेले असेल तशी ऑर्डर घेण्याचा प्रयत्न सरकारचा सुरू आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे हाच प्रयत्न सरकारचा आहे अशी स्पष्ट भूमिका गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली.
मध्य प्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्राला न्याय मिळेल – धनंजय मुंडे
ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी मागच्या पाच वर्षांत काहीतरी केले असते तर १२ कोटी जनतेला भाजप विषयी विश्वास वाटला असता. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असताना ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण कोर्टात सुरू होते त्यावेळी तत्कालीन भाजपच्या सरकारने काय केले तर यामध्ये तत्कालीन भाजप सरकार अपयशी ठरले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा दिलेल्या निर्णयानुसार हे सरकार काम करीत आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, असा विश्वास मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.
Tags devendra fadnavis dhananjay munde dilip walse patil jitendra awhad ncp obc reservation
Check Also
प्रकाश आंबेडकर यांचा अल्टीमेटम, महाविकास आघा़डीला २६ मार्च पर्यंतची मुदत
आगामी लोकसभा निवडणूकीत काहीही करून भाजपाला केंद्रातील सत्तेत जाण्यापासून रोखण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी …