Breaking News

ऊर्जा मंत्र्यांची स्पष्टोक्ती, कोल इंडियामुळे ही परिस्थिती पण ग्रामविकासचे पैसे मिळाले असते तर… वीज भारनियमनावरून ऊर्जामंत्री राऊत यांचा केंद्र आणि राज्यावर निशाणा

वीज भारनियमनाची परिस्थिती एकट्या महाराष्ट्रातच नाहीतर संपूर्ण देशभरात आहे. देशाला कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कोल इंडिया लिमिडेटच्या व्यवस्थापनामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा आरोप राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी केला असून पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून ८००० हजार कोटी मिळाले असते तर आमची कुचंबना झाली नसती असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने राज्याच्या महाडिस्कॉमला कर्ज देवू नका असे पत्र सर्व बँकाना दिले असल्याचा गौप्यस्फोट करत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उन्हाचा तडाखा व कोरोनानंतरचे पूर्ववत झालेले जनजीवन यामुळे देशभरात विजेची मागणी वाढलेली आहे. त्यातच कोळसा टंचाई व गॅसचा अपुरा पुरवठा व इतर कारणांमुळे मागणीनुसार वीज उपलब्ध होत नसल्याने विजेच्या भारनियमनाला सामोरे जाणे अपरिहार्य झाले आहे. परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील स्थिती नियंत्रणात आहे. तातडीच्या प्रयत्नांमुळे अतिरिक्त स्वरुपात वीज उपलब्ध होत असली तरीही विजेची मागणी , वीजपुरवठ्यापेक्षा कमी असल्याने सद्यस्थितीत काही भागात गरजेनुसार विजेचे भारनियमन करावे लागत आहे. असे असले तरीही कृषी ग्राहकांना मात्र भारनियमनातून वगळण्यात आले आहे. कृषी वाहिन्यांना नेहमीप्रमाणे दिवसा आठ तास व रात्री आठ तास अशा चक्राकार पध्दतीने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यात येणार असून त्यात कुठलीही कपात करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील निर्णयानुसार टाटा कंपनीच्या कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) महावितरणने वीजखरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली असून गेल्या तीन दिवसांपासून अतिरिक्त स्वरुपात ७६० मेगावॅट वीज उपलब्ध झाल्यामुळे भारनियमनातून मोठा दिलासा मिळत आहे. यासोबतच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) कडून येत्या १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॅट वीजपुरवठा सुरु राहणार आहे.

उष्णतेच्या तडाख्याची लाट ४० ते ४३ अंश सेल्सिअस दरम्यान स्थिरावली आहे. त्यामुळे राज्यात विजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेची मागणी तब्बल ३५०० ते ४००० मेगावॅटने वाढली आहे. सद्यस्थितीत महावितरणच्या मागणीने २५,१४४ मेगावॅट असा उच्चांक गाठला आहे. अभूतपूर्व विजेच्या मागणीमुळे वीजखरेदी देखील वाढविण्यात आली आहे. महावितरणकडून प्रामुख्याने कोळश्यावर आधारित विविध वीज निर्मिती कंपन्यांसोबत एकूण २१०५७ मेगावॅट क्षमतेचे वीजखरेदी करार करण्यात आलेले असून, कोळश्याची टंचाइे व अन्य कारणांमुळे १६४८७ मेगावॅट (७८ टक्के) इतकीच वीज उपलब्ध होत आहे.

अदानी पॉवर (३०८५ मेवॅ), रतन इंडिया (१२०० मेवॅ), साई वर्धा (२४० मेवॅ) व जीएमआर, वरोरा (२०० मेवॅ) यांच्याकडून वीज करारानुसार वीज उपलब्ध होत आहे. मात्र महानिर्मितीकडून करारीत ९५४० मेगावॅट औष्णिक क्षमतेपैकी ६८०० ते ७००० मेगावॅट तसेच एनटीपीसीकडून करारीत ५७३२ मेगावॅटपैकी ४४०० मेगावॅट इतकीच वीज उपलब्ध होत आहे. जेएसडब्लूकडून ३०० मेगावॅट करारीत क्षमतेपैकी सद्यस्थितीत निर्मिती संच नादुरूस्त असल्यामुळे  कुठलीही वीज उपलब्ध होत नाही. परिणामी औष्णिक वीज निर्मितीतील तफावतीमुळे सुमारे ४७०० मेगावॅट तूट निर्माण होऊन विजेच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करणे जिकरीचे झाले आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणकडून अन्य स्त्रोतांकडून वीज खरेदीची प्रक्रिया सुरु आहे. त्याची फलश्रृती म्हणून सीजीपीएल व एनटीपीसीकडून सद्यस्थितीत एकूण १४३३ मेगावॅट वीज अतिरिक्त स्वरुपात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला विजेच्या भारनियमनाचा फटका कमी स्वरुपात जाणवत आहे.

तथापि, विजेचे भारनियमन टाळण्याचे प्रयत्न म्हणून खुल्या बाजारामधून (पॉवर एक्सचेंज) महावितरणकडून १५०० ते २००० मेगावॅट विजेची खरेदी करण्यात येत आहे. तथापि देशभरातून वीज खरेदीला मोठी मागणी असल्याने खुल्या बाजारातील वीजदर प्रतियुनिट १२ रुपयांवर गेले आहे. या दराने वीज खरेदीची तयारी असून देखील सध्या पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने भारनियमनाची कोंडी तयार झाली आहे. सध्या कोयनेतील वीजनिर्मिती पूर्ण क्षमतेने सुरु असून आणखी १० टीएमसी पाणीसाठा वापरण्यास विशेष मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे भारनियमनाच्या गंभीर संकटाची व्याप्ती कमी आहे.

याउलट महावितरणपेक्षा विजेची मागणी कमी असलेल्या राज्यांमध्ये विजेचे भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये विजेच्या भारनियमनाला घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिकसह इतर सर्व ग्राहकांना सामोरे जावे लागत आहे.

Check Also

आमदार बच्चू कडू यांनी उध्दव ठाकरे यांचे कौतुक करत केली टीका मंत्री पदाच्या मागणीवर ठाम असल्याचा पुर्नरूच्चार

केंद्रीय गृहमंत्री खरं बोलतात की माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खरे बोलतात हा संशोधनाचा विषय आहे …

Leave a Reply

Your email address will not be published.