शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारला मान्य करायला लावू माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार

शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करावीत, दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करून एकरकमी एफआरपी द्यावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रु. प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे आदी मागण्या विधिमंडळात सरकारला मान्य करण्यास भाग पाडू, असा निर्धार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चाने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी काढलेल्या मोर्चासमोर फडणवीस बोलत होते. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, आ. सदाभाऊ खोत, आ. गोपीचंद पडळकर आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांकडून जुलमी वसुली सुरु केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज कनेक्शन तोडली जाणार नाहीत अशी घोषणा विधिमंडळात केली होती. मात्र या घोषणेला हरताळ फासत शेतकऱ्यांकडून पठाणी पद्धतीने वीज बिल वसुली केली जात आहे. आमचे सरकार सत्तेत असताना वीज बिल थकले तरी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापले गेले नव्हते. लाखो रुपयांची वीज बिले थकविणाऱ्या धनदांडग्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याची हिम्मत न दाखविणाऱ्या सरकारने गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मागे वसुलीचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप केला.
ऊसाची एफआरपी दोन हप्त्यात देण्याचा निर्णय रद्द होईपर्यंत तसेच वीज कनेक्शन तोडणे थांबत नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचा संघर्ष चालूच राहील. विधिमंडळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडून त्यावर निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडू अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सध्या अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना घराबाहेर पडावे असे वाटत नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना अनेक आश्वासने देणाऱ्या राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सत्ता मिळाल्यावर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
भारतीय जनता पार्टीने सर्वशक्तीनिशी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्धार केला आहे. विधिमंडळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडून हे प्रश्न सोडविल्याखेरीज भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले की, सत्तेवर येण्यापूर्वी अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी हेक्टरी १ लाख रु. भरपाई देण्याची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या नेत्यांनी सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.
किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे यांनी सांगितले की, आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक चालविली आहे. अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या संकटांत आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत किसान मोर्चाचा संघर्ष सुरूच राहील.
किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस मकरंद कोरडे, सुधाकर भोयर, दिलीप देशमुख व अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.