Marathi e-Batmya
देशातील राजस्थान, पंजाब, हरयाणासारख्या राज्यानंतर महाराष्ट्रातील पशुधनालाही विषाणूजन्य लंपी त्वचारोगाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातल्या १७ जिल्ह्यातल्या ५९ तालुक्यात हजारो जनावरे लंपी आजाराने ग्रस्त असून त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. पशुधनांमधील लंपीचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी दुधउत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आणि जनावरांच्या लसीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घ्यावा. लंपीग्रस्त जनावरांच्या दुधाबद्दल नागरिकांच्या मनात असलेला संभ्रम, भीती दूर करण्यासाठी मोहिम राबवावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विशेष पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारकडे केली.
लंपी आजाराकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात राज्यात दुधउत्पादनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, ते राज्याला परवडणारे नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यातील दुधउत्पादक शेतकऱ्यांसमोर पशुधनावरील लंपी त्वचा आजाराने गंभीर संकट उभं राहीलं असून राज्य सरकारने वेळीच याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करताना १९२९ पासून आफ्रिकेत आढळणारा लंपी आजार २०१९ मध्ये पहिल्यांदा आपल्या देशात ओरीसा राज्यात आढळला. मार्च २०२० मध्ये गडचिरोलीत सिरोंचा येथे राज्यातील पहिल्या लंपीग्रस्त जनावराची नोंद झाली. आजमितीस राज्यातल्या १७ जिल्ह्यातल्या ५९ तालुक्यात या रोगाचा प्रसार झाला आहे. लंपीग्रस्त जनावरांच्या नाकातील स्त्राव, डोळ्यातील पाणी आणि लाळेतून विषाणू बाहेर पडतो आणि चारा व पाण्याद्वारे त्याचा जनावरांमध्ये प्रसार होतो. येणाऱ्या काळात साखर कारखाने सुरु झाल्यानंतर ऊसवाहतूक करणाऱ्या जनावरांचे जथ्ये बघता त्याठिकाणी आजार वेगाने पसरण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती मोहिम तातडीने हाती घ्यावी. जनावरांच्या लसीकरणाची मोहिम व्यापक करावी. देशात केवळ दोन कंपन्या या लसीचे उत्पादन करत असल्याने महाराष्ट्रात उत्पादन होणारी लस राज्याला अधिकाधिक प्रमाणात मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा. आवश्यकतेनुसार परदेशातून लस आयात करुन जनावरांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांचं पशुधन लंपी आजारापासून वाचवण्याचा सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
लंपी आजाराने पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भरपाई मिळावी. पशुधनाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली होऊ नये. या आजाराला विमा संरक्षण नसल्याने ते मिळवून देण्यासाठी सरकारने विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यातील विद्यमान सरकारला अडीच महिने होत आले तरी, मंत्रीमंडळाच्या विस्तार झालेला नाही. जिल्ह्यांना पालकमंत्री नेमलेले नाहीत. नेमलेल्या १८ पैकी १४ मंत्र्यांनी अजून कार्यभार स्विकारलेला नाही. मंत्रालयात लोकांची कामे खोळंबली आहेत. मंत्र्यांच्या कार्यालयात फाईलींचा डोंगर साठला आहे. मुख्यमंत्री प्रशासकीय कामे सोडून घरोघरी फिरतायत. राजकीय सभा घेतायत. मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय सभेसाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आलं आहे. अंगणवाडीसेविका, पर्यवेक्षिका, मदतनीसांनी राजकीय सभेला उपस्थित राहण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. अंगणवाडीतील मुलांना सोडून अंगणवाडीसेविका मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला हजेरी लावत असल्याने गावात मुलांची काळजी कोण घेणार ? हा प्रश्न राज्याला पडला आहे. सत्तारुढ पक्षाचे कार्यकर्ते आज रस्त्यावर उतरुन हाणामारी करतायत. सत्तारुढ आमदारांवर गोळीबार केल्याचा आरोप होतोय. हे सगळं प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणं आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या स्थगिती आदेशामुळे विकासकामे खोळंबली आहेत. जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळेपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यात येऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्षाचे सहा महिने उलटले आहेत. हिवाळी अधिवेशनापर्यंत पालकमंत्री न नेमल्यास उर्वरीत काळात निधी खर्च कसा करणार हा सुद्धा प्रश्न आहे. आदिवासी विकास विभागासह अनेक विभागांच्या योजना केंद्र पुरस्कृत असतात. त्यांना राज्याच्या हिश्श्यातील निधी वेळेत मिळाला पाहिजे. तो न मिळाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, म्हणून विकासकामांवरील स्थगिती तातडीने उठवण्यात यावी आणि विकासनिधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
