अजित पवार यांचा सवाल, शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींनी काय करायचं? सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, हे कृतीतून दाखवा...

राज्यात दररोज सरासरी तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतल्यापासून मागच्या ४५ दिवसात १३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींनी काय करायचं? शेतकऱ्यांना का हे सरकार आपल्या जवळचे वाटत नाही याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी धोरणे राबवा अशा शब्दात राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी विरोधी पक्षाच्यावतीने विधानसभेत नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावावर बोलत असताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

मागच्या महिन्यात अतिवृष्टी भागाचा दौरा केल्यानंतर ज्या गोष्टी निदर्शनास आल्या त्याबद्दल सभागृहात माहिती देऊन अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठीच्या सूचना दिल्या आहेत.

दरम्यान शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही असा स्पष्ट इशाराही अजित पवार यांनी सरकारला दिला.

कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देशाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवारसाहेबांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. तसेच पवारसाहेबांप्रमाणेच इतरही कृषीमधील तज्ज्ञ लोकांना भेटावे आणि उपाययोजना कराव्यात. शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागले तरी काढा. पंतप्रधानांना भेटा, अर्थमंत्र्यांना भेटा, काहीही करा पण शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून रोखा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपये मदत करावी अशी मागणीही त्यांनी पुन्हा केली. याशिवाय  इतरही महत्त्वाच्या बाबींकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

राज्यात मागच्या दोन महिन्यात अतिवृष्टी झाली आहे. अजूनही पाऊस पडत आहे. राज्यातली सर्व धरणे भरलेली आहेत. हवामान खात्याने यापुढेही पाऊस पडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यानंतर मोठा पाऊस झाला तर धरणातील पाणी ओव्हरफ्लो होऊन नदीकाठच्या गावांना धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पाऊस संपेपर्यंत पाटबंधारे खात्याचा अधिकारी रात्रीच्या वेळी धरणावर असला पाहिजे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. धरणातून पाणी सोडण्यात थोडी जरी चूक झाली तर त्याचा फटका खालच्या बाजूच्या लोकांना भोगावा लागू शकतो अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागात नदीमध्ये अतिक्रमण होत आहे. नदीत राडारोडा टाकला जातोय. त्यामुळे नदीचे पात्र उथळ होत आहे. चंद्रपूर शहरात तर ही समस्या गंभीर

झाली आहे. नदीमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. तसेच पूरामुळे खचलेल्या विहिरी दुरुस्त करुन देण्यासाठी मनरेगा म्हणून मदत दिली पाहिजे. अतिवृष्टीत मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांबाबत एनडीआरएफचे निकष जाचक आहेत. पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल जनावर कसे काय शोधणार? याबाबतीत निकष बदलून मदत करावी. पीक कर्ज माफ केले पाहिजे. ज्या घरांचे नुकसान झाले त्यांनाही मदत दिली पाहीजे. घर पुर्ण पडले किंवा अशंतः पडले तरच मदत दिली जाते. पण काही घरांना ओलावा येऊन भेगा पडतात. अशा घरांनाही मदत देण्यासाठी पंचनामे केले पाहिजेत. या अतिवृष्टीच्या काळात गोगलगायीचा प्रादुर्भाव मराठवाड्यात पाहायला मिळाला. आपल्या मदतीच्या

निकषांमध्ये गोगलगायीने पिकांचे नुकसान केल्यास मदतीची तरतूद नाही. त्यामुळे याबाबीचा वेगळा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारने कॅबिनेट बैठकीनंतर एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुप्पट मदत दिली असे सांगितले मात्र त्यात तथ्य नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मंत्री अशोक चव्हाण आणि मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलो होतो. त्यावेळी एनडीआरएफचे निकष बदलण्याची मागणी केली होती. तेव्हा पंतप्रधानांनी सकारात्मक रिप्लाय दिला होता. त्यामुळे या मागणीचा पाठपुरावा आताच्या सरकारने करावा असेही ते म्हणाले.

मागच्यावर्षी पेक्षा जास्त यंदा झाला आहे. ऊस राज्यात लावला गेला आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर ऐवजी १ ऑक्टोबर रोजी साखर कारखाने सुरु करावेत. मागच्या वर्षीचा सर्व ऊस संपला नाही. त्या अनुभवावरुन यावर्षी लवकर कारखाने सुरु करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.