फुटलेल्या आमदारांच्या गटाला प्रतोद बदलण्याचा अधिकार कोणी दिला? कपिल सिबल यांचा सवाल शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केले

शिवसेनेतील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यातील दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी सुरु आहे. आजच्या २२ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीत शिवसेनेचे ठाकरे गट वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. पक्ष कोणाचा, व्हीप कोण बजावणार, प्रतोद कोण आणि अन्य मुद्द्यांवर कपिल सिब्बल यांनी भाष्य केलं. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी पक्षाच्या व्हीपचं उल्लंघन केलं, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी नियुक्ती केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. तर, सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. बंडानंतर शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना कागदपत्रे दिली होती.

तसेच, सुनील प्रभूंनी एकनाथ शिंदेंना व्हीप बजावला होता. बैठकीला बोलवलं होतं. पण, ते बैठकीला आले नाही? बैठकीला न येण्याचं कारणंही शिंदेंनी सांगितलं नाही. त्यांचं आमदारही आले नाही. त्यामुळे शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.

३९ सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा एवढाच आहे की, ३९ सदस्य पक्षावर नियंत्रण मिळवू शकत नाहीत, असं सांगत कपिल सिब्बल यांनी ६ मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

हे प्रकरण नबाम रेबियाशी संबंधित आहे. पण, तुम्ही या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला, तर सरकार पाडण्यासाठी हे एक उदाहरण म्हणून ठेवलं जाईल. कोणत्याही पक्षाचे विधीमंडळातील सदस्य एकत्र येत वेगळा गट तयार करतील. आणि सांगतील की आम्ही पक्षाचं ऐकणार नाही. विधिमंडळात फुटून वेगळा गट निर्माण करणाऱ्या सदस्यांवर दहाव्या अभिसूचिनुसार अपात्रतेची कारवाई होणार का? राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदाला बदलण्याचा घटनात्मक अधिकार फुटलेल्या गटाला असू शकतो का? असा सवालही केला.

निवडून आलेल्या सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. पण, अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार निवडून आलेलं सरकारला पाडू शकतात का? तुम्ही अपात्रतेची कारवाई टाळून सरकार पाडत आहात. आता सांगत आहात की विधानसभा अध्यक्ष अपात्रेबाबत निर्णय घेतील.

विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रेबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वीच राज्यपालांनी नवे सरकार स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी का? असा प्रश्नही उपस्थित केला.