खडसेंचा भाजपाला खोचक सल्ला “त्या” नेत्याचा राजकिय बळी का घेतला? ते पण सांगा ओबीसी आरक्षणप्रश्नी आक्रमक झालेल्या भाजपावर रोहिणी खडसेंचे टीकास्त्र

मुक्ताईनगर-मुंबई: प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर भाजपाने चांगलाच आक्रमक पवित्रा घेत महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात राज्यभर चक्काजाम आंदोलन केले. या आंदोलनालाच  जोडूनच भाजपामधल्या “त्या” ओबीसी आणि बहुजन नेत्यांचा राजकिय बळी का घेतला? ते पण सांगा असाल खोचक सल्ला एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांनी भाजपाला ट्विटरवरून दिला.

भाजपामधील ओबीसी नेते म्हणून ओळख असलेले एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे या ओबीसी नेत्यांचे खच्चीकरण करत राज्याच्या राजकारणातून बाजूला केले. सर्वात आधी एकनाथ खडसे यांनी आपले राजकिय खच्चीकरण करण्यात येत आहे, आपल्याला पक्षातून बाहेर पाठविण्यासाठीच या राजकिय गोष्टी करण्यात येत असल्याचा जाहीर आरोपही केला होता. तसेच २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत पंकजा मुंडे यांना पराभूत करण्यासाठी मुंबई आणि नागपूरमधून रसद पुरविण्यात आल्याची चर्चा भाजपाबरोबर राज्याच्या राजकारणात चांगलीच रंगली होती. याच निवडणूकीत माजी मंत्री विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी नाकारून त्यांचे राज्याच्या राजकारणातून बाजूला सारत त्यांचे राजकिय खच्चीकरण करण्यात आले.

या गोष्टींचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत रोहिणी खडसे यांनी खडसे, मुंडे, तावडे, बावनकुळे या ओबीसी आणि बहुजन नेत्यांचा राजकिय बळी का घेतला? असा सवाल करत ते पण सांगा असा खोचक सल्ला ट्विटरवरून भाजपाला दिला.

त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणप्रश्नी इंम्पिरियल डेटाची मागणी फडणवीस यांनी केंद्राकडे केली. परंतु तो डेटा काही मिळाला नाही. तरीही त्यांनी अध्यादेश काढून तो टिकविण्याचा प्रयत्न केला. खरेतर अध्यादेश काढताना ओबीसी आरक्षण टिकणार नाही हे समजायला हवे होते अशी उपरोधिक टीकाही त्यांनी काल ट्विटरद्वारे फडणवीसांवर केली.

तर २४ तारखेला भाजपाला ओबीसींचा कळवळा कधीपासून यायला लागला असा सवाल ट्विटरद्वारे उपस्थित करत चांगलच पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला होता.

ते आंदोलन करतांना मा. खडसे, मुंडे, तावडे, बावनकुळे या ओबीसी आणि बहुजन नेत्यांचा राजकीय बळी का घेतला? हे पण सांगा ना..@BJP4Maharashtra@NCPspeaks

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) June 26, 2021

आदरणीय फडणवीस साहेब. तुम्ही ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढल्यानंतर 1/8/2019 रोजी तसेच दि. 18/9/2019 रोजी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे इंपिरिकल डाटा मागितला होता ना? तो मिळाला नाही. खरंतर तेव्हाच अध्यादेशाद्वारा केलेले आरक्षणातील बदल टिकणार नाही, हे तुम्हाला माहित व्हायला हवे होते.

— Adv Rohini Eknathrao Khadse (@Rohini_khadse) June 25, 2021