मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने ‘जुमला’ ठरु नयेत शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश; आता आश्वासनांची पुर्तता लवकर करा- नाना पटोले

मराठी ई-बातम्या टीम
वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन संपवून शेतकरी आपल्या घरी जात आहेत ही देशासाठी आनंदाची बाब आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे परंतु मोदी सरकारचा आतापर्यंतचा अनुभव पाहता शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने ‘जुमला’ ठरु नयेत व एमएसपी कायद्यासह सर्व आश्वासनांची पूर्तता लवकरात लवकर पुर्ण करावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने हमीभाव कायदा (एमएसपी) करणे, वीज बिलाबद्दल शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन विधेयक मांडू, आंदोलनादरम्यानचे गुन्हे मागे घेऊ व नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भातही आश्वासन दिलेले आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या या लेखी आश्वासनानंतर शेतकरी संघटनांनी समाधान व्यक्त करून ३७८ दिवस सुरु असलेले देशातले आतार्यंतचे प्रदिर्घ चाललेले ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन मागे घेतले आहे. या आंदोलनादरम्यान ७०० निष्पाप शेतकऱ्यांचे बळी गेले त्याची जबाबदारी मात्र मोदी सरकारला झटकता येणार नाही. केवळ अहंकारी व हुकुमशाही कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचारही केले हे विसरता येणार नाही व त्यासाठी देश त्यांना माफ करणार नाही. सरकारने हीच भूमिका वर्षापूर्वीच घेतली असती तर एवढी मोठी जीवित व वित्तहानी टाळता आली असती असे ही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारवर विश्वास दाखवून आंदोलन मागे घेतले असले तरी भाजपा व मोदी सरकारवरचा पुर्वानुभव पाहता त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनीच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे, दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते, सात वर्षानंतरही ही आश्नासने ते पूर्ण करु शकले नाहीत. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देऊ म्हणून तरुणांची दिशाभूल केली व नंतर ‘पकोडे’ तळण्याचा शहाजोग सल्ला तरुणांना दिला. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ता येताच १०० दिवसात महागाई कमी करू, पेट्रोल ३५ रुपये लिटर करु अशी भरमसाठ आश्वासने दिली होती परंतु यातील एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या संघर्षात काँग्रेस पक्ष व राहुलजी गांधी हे पहिल्यापासून सहभागी झाले होते. शेतकरी आपल्या न्याय हक्काची लढाई लढत आहेत, ते मागे हटणार नाहीत, मोदी सरकारलाच मागे हटावे लागेल, असे स्पष्ट केले होते. शेवटी मोदी सरकारला उपरती झाली व शेतकऱ्यांची माफी मागत काळे कायदे रद्द करावे लागले. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यातील पराभवाच्या भीतीने जरी मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द करुन शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी आता त्यावर तात्काळ चर्चा करुन निर्णय झाले पाहिजेत अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.