शरद पवार म्हणाले, इथे कुणी फुकट काही मागत नाही… जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायला हवा यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही

इथे कुणी फुकट काही मागत नाही. जो न्यायाचा अधिकार आहे, तो मिळायला हवा यासाठी जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ओबीसी अधिवेशनात आज मांडली.
राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलच्यावतीने राज्यस्तरीय अधिवेशन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज पार पडले.
राज्यघटनेने एससी, एसटी समाजाला ज्या सवलती देऊ केल्या ज्याचा त्यांना फायदा झाला. तशा सवलतींचा आधारदेखील ओबीसी समाजाला देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादा समाज सन्मानाने उभा राहत नाही, तोपर्यंत सवलती देण्याची गरज आहे. हे करण्यासाठी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती? असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करतात. खरंच या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे का? हे तपासण्याची गरज आहे.

त्यामुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करायला हवी, असा जो ठराव आजच्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे, तो अतिशय योग्य आहे. एकदाची जातीनिहाय जनगणना करुनच टाका म्हणजे या देशाला नेमकी संख्या कळेल. मग त्या संख्येप्रमाणे न्यायाची वाटणी करा असेही स्पष्टही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

आज भाजपाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री सांगतात की, महाविकास आघाडीने धोका दिला. पण पाच वर्ष तुमच्या हातात सत्ता असताना आणि केंद्रात असताना तुम्ही झोपला होता का? असा प्रश्न करतानाच तुम्हाला आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार नाही असेही त्यांनी सुनावले.
आज भाजपचे लोक काहीही बोलत असले तरी त्यांच्या मनातली मळमळ स्पष्ट दिसत आहे. या लोकांकडून ओबीसींना न्याय मिळेल याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे सांगत ते पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ओबीसी सेलच्यावतीने आज राज्यस्तरीय ओबीसी अधिवेशन घेऊन विविध ठराव करण्यात आले.

या ठरावाच्या माध्यमातून प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना एक रस्ता दाखविण्याची भूमिका घेतल्याबद्दल शरद पवार यांनी ओबीसी सेलचे कौतुक केले.
महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करुन समाजाला न्याय दिला. समाजातली असमानता काढून टाकण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले. हा निर्णय घेत असताना ज्यांनी विरोध केला, त्यांच्या विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही.

सांगायचे तात्पर्य असे की, आजही आपण हेच प्रश्न मांडत आहोत. कारण स्वातंत्र्याला इतके वर्ष होऊनही आपण समान पातळी गाठण्याचे उद्दिष्ट होते, ज्याची वाच्यता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केलेली होती. ते उद्दिष्ट अजूनही गाठले नाही. यासाठी समाजात जी कमतरता आहे ती घालवली पाहिजे असेही ते म्हणाले.

ओबीसींचा प्रश्न बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी काल पुन्हा उपस्थित केला. ते भाजपाचे सहयोगी आहेत, तरीही त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडला. पण केंद्रातले हे सरकार असेपर्यंत हे होईल, असे मला वाटत नाही. कारण ज्यांच्या हातात देशाची सत्ता आहे, त्यांची मानसिकताच वेगळी आहे अशी टीकाही त्यांनी केली.

भैय्याजी जोशी नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाहकाने याप्रकारची जनगणना अजिबात मंजूर नाही. अशी जनगणना झाल्यास समाजात चुकीचे वातावरण निर्माण होईल असे म्हटले आहे. यावर त्यांना एक प्रश्न आहे की, सत्य समोर आले तर चुकीचे वातावरण कसे होईल? जातींच्या जनगणनेमुळे जर समाजात अस्वस्थता येत असेल तर त्यावर जे काही करावे लागणार असेल ते करण्याची राष्ट्रवादीची तयारी आहे. त्याशिवाय आम्हाला न्याय मिळणार नाही. यासाठी जागृतीचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस करेल असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राज्य सरकारचा घटक म्हणून आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लावूनच निवडणुकांना सामोरे जाईल. ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधीत्व देऊनच सत्तेचा कारभार चालवेल. तसेच हे फक्त महाराष्ट्रापुरते करुन चालणार नाही तर संबंध देशात ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल असेही ते म्हणाले.