राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणते, यांची तर दोन चाकी स्कुटर; मात्र हँडल… हँडल असलेला व्यक्ती जिथे हवी तिथे स्कूटर नेणार

राज्यात तीन पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार आले, तेव्हा त्याला तीन चाकांची ऑटोरिक्षा असलेले सरकार म्हणून संबोधण्यात आले. मात्र काल महाराष्ट्रात नवीन सरकार अस्तित्वात आले. ही दोन चाकांची स्कूटर आहे. या सरकारमध्ये पुढे बसलेल्या माणसाकडे स्कूटरचे हँडल नसून मागे बसलेल्या व्यक्तीच्या हातात हँडल आहे तो जिथे हवी तिथे स्कूटर घेऊन जाईल अशी खोचक टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना महेश तपासे यांनी विविध विषयांवर भाष्य करत पक्षाची भूमिका मांडली. या पत्रकार परिषदेला प्रदेश प्रवक्ते संजय तटकरे, क्लाईड क्रास्टो, महेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.
शिवसेनेचे बंडखोर आमदार काहीही म्हणत असले तरी, उद्धव ठाकरेंचीच खरी शिवसेना आहे. बंडखोर आमदारांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरे यांची माफी मागितली पाहिजे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

शरद पवारसाहेबांना आयकर विभागाची नोटीस प्राप्त झाली आहे. एकीकडे मविआ सरकार गेले. हे सरकार जात असताना एकीकडे शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, अनिल परब यांना ईडीच्या नोटीसा गेल्या. तर आता पवारसाहेबांना आयकर विभागाची नोटीस गेली आहे. हा योगायोग की ठरवून राजकीय षडयंत्र करण्यात येत आहे, हे पाहावे लागेल. देशपातळीवर ज्या – ज्या विरोधी पक्षाच्या लोकांनी भाजपाविरोधात आवाज उचलला त्या ममता बॅनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी असतील या सर्वांना केंद्रीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नोटीसा पाठविल्या जात आहेत. पवारसाहेब हे या नोटीशीचे समर्पक उत्तर देतील याबाबत आम्हाला शंका नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

नवीन सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मेट्रो कारशेड आणि जलयुक्त शिवार बाबत निर्णय घेण्यात आले. ठाकरे सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे नेले होते. त्याला पुनश्चः आरे मध्ये नेण्याचा आदेश फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाधिवक्त्यांना देण्यात आला आहे. आरेचे जंगल तोडण्यास पर्यावरणवादी आणि मुंबईकरांचा विरोध आहे. मुंबईचे फुफ्फुस वाचविण्यासाठी ठाकरे सरकारने चांगला निर्णय घेतला होता असेही ते म्हणाले.

जलयुक्त शिवार योजनेसंबंधीही काल आदेश देण्यात आले आहेत. कॅगने अनेकवेळा या योजनेवर ताशेरे ओढलेले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही महाराष्ट्रातील जमिन ओलिताखाली आलेली नाही. तरीही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे ही योजना पुन्हा सुरु करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालायने नुपूर शर्मा यांच्याबाबतीत आज जो निर्णय दिला हा निर्णय स्वागतार्ह असून संपुर्ण भाजपने देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.