सुप्रिया सुळेंचा राज ठाकरेंना टोला, आम्ही पाचच आहोत तरीही तीनशे तीनमध्ये गडबड… ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू

लोकसभेत आपल्या पक्षाचे खासदार सुनील तटकरे, अमोल कोल्हे व मी पूर्णपणे तत्पर आहोत. ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत हा विषय लावून धरू असे आश्वासन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले. त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी परिषदेत बोलत होत्या.

ओबीसी आरक्षणाची घटना दुरुस्ती १९९४ साली पवारसाहेब मुख्यमंत्री असताना झाली. यानंतर कर्नाटकचे कृष्णमुर्ती यांनी केस केली त्याचा निकाल लागला व इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा झाला. इम्पिरीकल डाटा हा विषय देशाच्या संसदेत मांडण्याचे सर्वप्रथम काम माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केले. या डाटाची माहिती कोणत्याही खासदाराला नव्हती. याला भुजबळसाहेबांचे मार्गदर्शन होते. यानंतर अनेक गोष्टी घडल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाचा

• शरद पवार म्हणाले, इथे कुणी फुकट काही मागत नाही…
• राज्यसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार म्हणाले, आमचा पाठिंबा त्यांना जो…

केंद्रात पुढे मोदी सरकार आले. त्यांनी हा डाटा गोळा करण्याचे काम केले. मात्र आज जे लोक इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याची मागणी करतात त्यांनी सत्तेत असताना पाच वर्षात हा डाटा गोळा का नाही केला हा प्रश्न आहे. आज विरोधकांचे आंदोलन आहे. टीका करणे हे त्यांचे काम आहे. विरोधकांना टीका करणे हा त्यांचा हक्क आहे. पण जनतेला न्याय देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. यासाठी प्रमुख मार्गदर्शक हे भुजबळसाहेब असतील यात शंका नाही असेही त्या म्हणाल्या.

केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा संदर्भात २०१६ साली ९८ टक्के योग्य आहे असे ऑफिशल स्टँडींग कमिटीला सांगितले. पुढे संसदेत या डाटा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा १३ जानेवारी २०२२ ला केंद्र सरकारने असा कोणताही डाटा नाही असे अधिकृत उत्तर दिले. त्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टाला सांगतात हा डाटा योग्य आहे की नाही यात शंका आहे असे उत्तर केंद्र सरकारने दिले. त्यामुळे तीन संस्थांना तीन वेगळी उत्तरे एकाच सरकारने दिली. यातून केंद्र सरकार समाजाची आणि सामान्य माणसाची दिशाभूल करत आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

वाचा

• ब्राम्हण संघटनाबरोबरील बैठकीनंतर शरद पवार म्हणाले, त्याप्रश्नी मुख्यमंत्र्याशी बैठक…
• शरद पवार म्हणाले, राजकारणी लोकांपेक्षा सामान्य माणूस शहाणा, चुकलं तर अक्कलही शिकवतात

तसेच इम्पिरीकल डाटा संदर्भात मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य एकत्र लढण्याचा निर्णय दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या चर्चेत झाला. मात्र मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्यानंतर काय बदल झाले आणि मध्य प्रदेशला न्याय देऊन पुन्हा फसवणूक झाली व महाराष्ट्रावर अन्याय झाला. यातही मध्य प्रदेशला दिलेली ऑर्डर फायनल नाही असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील काही नेते व माजी मुख्यमंत्री शाप शाप अशी भाषा करतात पण आपले राज्य हे पुरोगामी विचाराचे आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी अंधश्रद्धेतून श्रद्धेत आणले त्यांच्याच बद्दल शापाची भाषा वापरतात. मूळ विषयातून बगल देऊन वेगळी भूमिका मांडण्याचे काम होत आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणाचे काम होत आहे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

ओबीसी आरक्षणाचा लढा केवळ भुजबळसाहेब लढू शकतील व न्याय मिळवून देऊ शकतील असा विश्वासही व्यक्त करत त्या पुढे म्हणाल्या, राज्यात शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून भुजबळसाहेब अन्नदाता ठरले. राज्यात कोरोना काळात एकही व्यक्तीला उपाशी न ठेवण्याचे काम महाविकास आघाडी व भुजबळसाहेबांनी केले.

राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यावर पहिल्या प्रथम भुजबळसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण लढा दिला. आपला विषय अतिशय गंभीर आहे. यासाठी महाविकास आघाडी सरकार अतिशय तत्पर आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी एकही पैसा कमी पडू देणार नाही हा विश्वास दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.

उत्तर प्रदेशमध्ये काही घडतं पण ते पवारसाहेब घडवतात असे सगळ्यांना वाटते. ३०३ सत्ताधारी आहेत आम्ही पाचच आहोत तरीही पाचामुळे तीनशे तीनमध्ये गडबड होत असेल तर आपली ताकद केवढी आहे ते बघा असा खोचक टोलाही त्यांनी राज ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला.