Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात व मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी दोन्ही बाजुने खेळतेय असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर आज महाविकास आघाडी सरकारची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.
राज्यसरकारची मराठा आरक्षण मिळायला हवे या भूमिकेत आहे. मात्र भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सपशेल खोटं बोलत आहेत. आपल्या पैशाने कोर्टात वकील पाठवत आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातही माजी पोलीस आयुक्तांना दिलेला वकील भाजपशी संबंधित आहे. न्यायालयीन लढाईसाठी देवेंद्र फडणवीस यांची फूस होती. आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देवू शकत नाही असे देवेंद्र फडणवीस वारंवार बोलत होते. आज जे वकील कोर्टात लढत आहेत त्याला पाठबळ भाजपचे आहे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचे कामही भाजप करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. संसदेत १०२ घटना दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेमध्ये १४ ऑगस्ट २०१८ ला घटना दुरुस्ती करुन ३४३A हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले. मात्र यावर संसदेत सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही घटना दुरुस्ती करुन तुम्ही राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेत आहात. त्यावेळी केंद्राच्यावतीने राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील असे सांगण्यात आले होते. परंतु हाच धागा पकडून सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाचा कायदा तो घटना दुरुस्तीनंतर करण्यात आल्याचे सांगत मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल, परंतु या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते. देवेंद्र फडणवीस हे या आरक्षणावरून राजकारण करत आहेत. राज्य सरकारने कोर्टात नीट बाजू मांडली नाही असे ते बोलत आहेत मात्र अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे की, तेच वकील आहेत. कुठलेही वकील बदलण्यात आले नाहीत. उलट आणखी चांगले वकील देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तो कायदा करत असताना नवीन कायदा भाजपनेच केला आहे. एकंदरीत राज्य सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका होती व आहे. आता हे सगळे निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि जो पाठपुरावा असेल तो निश्चित रुपाने करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
