नाना पटोलेनंतर आता छगन भुजबळ यांचे पत्र, तर फटका ओबीसींना बसू शकतो आडनावावरून जात ठरविण्याच्या प्रश्नावर भुजबळांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. आडनावांवरुन कोण ओबीसी आहे आणि कोण नाही हे ठरवलं जातंय, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहित या मुद्याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित म्हणाले की, इम्पेरिकल डाटा गोळा करताना त्रुटी राहिली तर त्याचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. माहिती संकलित करताना काळजी घ्यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण इंम्पिरिकल डाटा अभावी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थगित झाले आहे. हे राजकीय आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी ट्रिपल टेस्टची पुर्तता करणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोग गठीत केला असल्याची आठवण भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात करून दिली.

ट्रिपल टेस्टच्या पुर्ततेसाठी ओबीसींचा इंम्पेरिकल डाटा संकलित करण्याकरिता राज्यात ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरु आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत राज्यातील शहरी आणि ग्रामिण भागात मतदार याद्यांच्या आधारे केवळ आडनावांवरुन ओबीसींची गणना सुरु आहे. मात्र अनेक समाजामध्ये एकसारखी आडनावे असतात. त्यामुळे विशिष्ट आडनावाची व्यक्ती ही ठराविक समाजाची असल्याचा तर्क काढणे योग्य होणार नाही. राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर, काळे अशी आडनावे आहेत की जी आडनावे वेगवेगळ्या जातीत आढळतात. मात्र ही माहिती संकलित करताना एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहीत धरून माहिती पाठवली जात आहे. त्यामुळे या माहितीमध्ये ओबीसींची चुकीची लोकसंख्या दर्शविली जाणार असल्याची भीती त्यांनी पत्रातून व्यक्त केली.

मंडल आयोगासह विधि आयोगांच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात साधारणः ओबीसींची लोकसंख्या ५४% असल्याचे दिसून येते. मात्र सध्या समर्पित आयोगामार्फत गोळा होणाऱ्या माहितीबाबत विविध वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांचे अवलोकन केले असता, ओबीसींची लोकसंख्या खूपच कमी प्रमाणात दाखविण्यात येत आहे असे दिसते. केवळ आडनावांवरून ओबीसींच्या संख्येचे अनुमान केले जात असल्याने ही संख्या घटलेली दिसत असल्याचेही त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

या सदोष माहितीमुळे ओबीसींचा खरा टक्का समोर येणार नाही. सदोष महिती असलेल्या इम्परिकल डेटामुळे ओबीसींवर अन्याय होऊन त्याचे कायमस्वरुपी मोठे नुकसान होईल. तरी, समर्पित ओबीसी आयोगामार्फत ओबीसींची वस्तुस्थिती दर्शक माहिती संकलित व्हावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी अशी विनंतीही त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली.