Marathi e-Batmya
विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टीने झालेले पिकांचे, घराचे, शेतजमीनींचे नुकसान प्रचंड आहे. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असल्याने सरकारने दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना जराही दिलासा मिळणार नाही. कोरडवाहूसाठी हेक्टरी ७५ हजार व बागायतीसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी आम्ही केली होती. ती मान्य न करुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टीग्रस्तांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे, त्यांना अधिक गाळात घालण्याचे काम केल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर केली.
अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३ हेक्टर क्षेत्राची घातलेली मर्यादा अन्यायकारक असून यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. ही अट अधिक शिथील करण्याची गरज आहे. अतिवृष्टीकाळात शेतमजूरांचा रोजगार बुडाल्याने त्यांनाही मदत केली पाहिजे. घरातील भांडी, कपड्यांच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब ३ हजार ८०० रुपये एनडीआरएफचा निकष आहे. तो दुप्पट करुन भागणार नाही. आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने भांडी, कपडे व अन्नधान्यासाठी प्रत्येकी ५ हजारांप्रमाणे प्रत्येक नुकसानग्रस्त कुटुंबाला १५ हजार रुपये दिले होते. पूर्ण पडलेल्या घरांसाठी दीड लाख रुपये तर, अंशत: नुकसानीसाठी सरसकट ५० हजारांची मदत दिली होती अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.
एनडीआरएफ निकषांच्या दुप्पट मदत देऊनही तिथपर्यंत पोहोचता येणार नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीपेक्षा अधिक मदत सरकारने यावेळी जाहीर केली पाहिजे. दुकानदार, टपरीधारक यांच्यासाठी एडीआरएफच्या निकषात कोणतीही मदत नाही. महाविकास आघाडी सरकारने अशा घटकांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपयांची मदत केली होती. यावेळी या घटकांचा कोणताच विचार केलेला दिसत नाही, तो झाला पाहिजे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी घेतलेला निर्णय फसवा, जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारा, अतिवृष्टीग्रस्तांना कसलाही आधार न देणारा असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
या निर्णयाचा फेरविचार करुन अतिवृष्टीग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठवण्यात येईल. तसंच एनडीआरएफचे निकष सुधारण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
