ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आता शासकीय वसतीगृह राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्याच्या विविध भागात असलेल्या साखर कारखान्यांच्या हद्दीतील ऊसांची तोडणी करण्यासाठी जाणाऱ्या कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकिय वसतीगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींचे शिक्षण आता विना व्यत्यय सुरु राहण्यास मदत होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतीगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील. एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड कामगार काम करतात. या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते.  त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी येणारा खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रती टन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.