राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले हे महत्वाचे निर्णय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देता येणार आहेत.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (दोन्ही गट-अ) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने या विषयातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सध्याच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते.  अशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा ४० हजार रुपये व ५० हजार रुपये इतके मानधन मिळते. या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली.

सुधारित कार्यपध्दतीनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकांबरोबरच आवश्यक पात्रता असलेल्या बिगर सेवानिवृत्त उमेदवारांना देखील कंत्राटी नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या स्तरावर देण्यात येईल. उमेदवारांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील. सेवानिवृत्त अध्यापकांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आल्यास त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या १७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मानधन मिळेल. बिगर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना क्षेत्र व विषयनिहाय पुढील प्रमाणे मानधन दिले जाईल.

प्राध्यापक-

1) उर्वरित  महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- १ लाख ८५ हजार रुपये.

2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालीका तसेच  क व ड वर्गवारीतील

महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दुरस्थ भागात स्थापन होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- २ लाख रुपये

3) अतिविशेषोपचार- २ लाख ३० हजार रुपये.

सहयोगी प्राध्यापक – 

1) उर्वरित  महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- १ लाख ७० हजार रुपये.

2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा, सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद  या सारख्या नगरपालिका तसेच  क व ड वर्गवारीतील

महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा  दुरस्थ भागात स्थापन

होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- १ लाख ८५ हजार रुपये.

3) अतिविशेषोपचार- २ लाख १० हजार रुपये.

कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीच्या सुधारित कार्यपध्दतीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील रिक्त असलेली पदे भरण्यास व त्या योगे विद्यार्थी हित व रुग्णसेवा जोपासण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.  विशेषत: पदव्युत्तर पदवी मंजूर विद्यार्थी पदसंख्येत वाढ होणार असून त्यामुळे अधिकाधिक संख्येने विशेषज्ञ डॉक्टर्स निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे, जसे – प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे स्थापन झालेले अतिविशेषीकृत रुग्णालयातील ८ विषयांमध्ये प्रत्येकी ४८ या प्रमाणे ४ संस्थामध्ये मिळूण दरवर्षी एकूण १९२ पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी पदे व पर्यायाने अतिविशेषीकृत डॉक्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयास सीटीओ इमारतीत भाडे तत्वावर जागा

मुंबई उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीत भाडे तत्वावर जागा घेण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील (१७,९९८.७९ चौ. फूट) जागा (प्रति चौ. फुट प्रती माह ३९७ रुपये या दराने) भाडेतत्वावर उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक खर्चास (आवर्ती  १०,११,८०,५५८ रुपये व अनावर्ती २,१४,३६,५५९ रुपये ) मंजूरी देण्यात आली. तसेच या भाडेदरात प्रतिवर्षी ५ टक्के वाढ करण्यास आणि यानुषंगाने बीएसएनएल सोबतच्या करारासाठी भाडेखर्च आणि वस्तु व सेवा कराची एक महिन्याची रक्कम तसेच सुरक्षा अनामत याकरिता आगाऊ स्वरुपात रक्कम देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.